युवालाई खाडी र कोरिया होइन गाउँकै खोरियासँग जोड्ने नेतृत्व चाहियो
-राधाकृष्ण गिरी
देश स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ । पार्टी भित्र उम्मेदवार छनौटदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा, दलहरुबीचको गठबन्धन, उम्मेदवारबीचको चर्चाले देश भित्र गाउँ टोलका चिया पसलदेखि प्रवाशमा रहेका नेपालीको बीचमा पनि अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा हुन्छ । कहाँ कस्तो उम्मेदवार ठीक होलादेखि फलानो पालिकामा त फलानोले नै टिकट पाउँछ सम्मका चर्चापरिचर्च हुने गरेको छ । चुनावी चहलपहलकै बीचमा सहरियाहरू पनि गाउँपसेका छन । कोही आफैँ जनप्रतिनिध बन्ने उद्देश्यसहित गउँ पसेका छन भने कोही अरूलाई जनप्रतिनिधि बनाउने गरी गाउँ पसेका छन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । अधिकार र स्रोत दुबै स्थानीय सरकारमा केन्द्रीयत भएपछि यस पटक आकर्षण पनि देखिएको छ । यसअघि के होला के होला भन्ने अवस्था थियो भने अहिले देशका सबै ७५३ वटै पालिकाहरू एउटा लयमा आइसकेका छन । त्यहाँ संघीयता राम्रो अभ्यासहरू भएका छन । जसका कारण विगतमा माथिल्लो तहमा पुगिसकेका मानिसहरू पनि अहिले स्थानीय सरकारको प्रमुख बन्न लाललियत भएका छन ।
वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र दलहरू पूर्ण रूपमा तयार भएका छन । स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यसको महत्त्व सबैले बुझदै गएका छन र गत निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनमा उम्मेदवारको आकांक्षी पनि अधिक देखिएका छन । २०७४ सालको निर्वाचनमा झन्डा बोकेर कार्यकर्ता बनेर हिडेँका युवाहरु यस २०७९ को निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार बन्न दाबीसहित मैदानमा देखिएका छन ।
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व पुस्तान्तरण निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । यद्यपी युवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि बढ्दै गएको छ । २०७४ को संघीय निर्वाचनपछि पनि केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल यस्तै यस्तै नेताको वरिवरिमात्र राजनीति घुमिरहेको छ ।
जहाँ युवाहरू चिहाउने र सहयोगी भूमिकामात्र रहेका छन । अब भने युवाहरूले हस्तक्षेप गर्ने समय आएको छ । राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने त नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष र सभापति पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिनेन महासचिव र महामन्त्री पदमा युवाहरू पुगेका छन । उनीहरूले युवाहरूकै लागि निर्णय गर्छन र उनीहरूकै लागि काम गर्छन भन्ने चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनकी पछिल्लो समय नेपालको राजनीति प्रतिस्वर्धामा श्रेष्ठता हाँसिल गर्नेमा भन्दा बढी चाकरीमा श्रेष्ठता हाँसिल गर्नेको पछि दौडिएको छ । इमान्दारहरू हरेक पार्टीमा पीडित बनेका छन ।
३९ वर्षको उमेरमा जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को प्रतिपादन गरे । जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ३६ वर्षकै उमेरमा गृहमन्त्री भए, सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई ३५ वर्षकै उमेरमा सभामुख भए । केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाहरू ४० वर्षको असापासमै मन्त्री भए ।
विश्व राजनितिमा ३६ वर्षीया किम जोन उनले उत्तर कोरिया हाँकी रहेका छन, ३४ वर्षीया समरिनले फिनल्यान्ड हाँकी रहेकी छन, ३६ वर्षका जस्टिन डुडेले क्यानडा हाकेका छन तर आजका नेपालका युवा ४० वर्षको पुग्दा वडा र पालिकाको नेतृत्वमा दाबी गर्दा पार्टीभित्रै चरम संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन । त्यतिमात्र होइन पार्टीले विश्वास गरिहालेछ भने पनि समाजले सहजै उनीहरूलाई स्वीकार गर्ने र विश्वास गर्ने वातावरण छैन ।
वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेतृत्वका लागि युवाहरूले प्राथमिकता पाउने हो भने समाज परिवर्तन सम्भव छ । आधुनिक शिक्षा लिएका युवालाई नेतृत्व दिँदा उनीहरूले आधुनिक बैंकिङ प्रणाली, बीमा, कम्प्युटर, विभिन्न सफ्ट्वेर, सडक पूर्बाधारमा इन्जिनियरिङ भित्राउने, कृषिका बीउ विजन र आधुनिक कृषि यन्त्र लगायत, विद्यालयको शिक्षा सुधार्न हस्तक्षेप गर्ने लगायतका काम सहजै गर्न सक्छन । उनीहरूले भ्यू टावर र डोजरे विकास होइन १५ वर्षसम्म विकासका मुख्य पूर्वाधारमा लगानी गरेर स्थानीयको समृद्धिका लागि के के गर्न सकिन्छ र कहाँ कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा लेखाजोखा गरेर काम गर्नेछन ।
पछिल्लो पाँच वर्ष नियाल्ने हो भने युवाहरूले नेतृत्व गरेका स्थनीय तहहरू उत्कृष्ट बनेका छन । कतिपये नतिजा नै निकालेका छन भने कतिपयले कर्मचारीको असहयोगले नतिजा दिन सकेका छैनन् । यद्यपी उनीहरू पर्याप्त कोशिशहरू गरेको देखिन्छ ।
प्रत्येक दिन १५०० भन्दा बढी युवा दैनिक रोजगारीका लागि बिदेश लागेका छन । देशमा भएका चुनावमा युवालाई बाइकमा तेल, बिएर र झन्डा बोकाएर दुरुपयोग गर्नु भन्दा नेतृत्व विकास गर्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। उही उमेर समुहको नेतृत्व स्थानीय तहमा हुँदा उस्ले युवाको भावना, आवश्यकता, उदेश्य हेरेर स्थानीय नीति निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । यसले खाडी र कोरिया भन्दा पनि देशमै बाँझो रहेको खोरियामा युवाको सिर्जनशिलता जोड्न बढी सहज हुन्छ।
युवा जनशक्ति देश भित्रै राख्नेदेखि समग्रतामा कुल ग्राहस्त उपादनमा नै टेवा पुर्याउन मद्दत मिल्छ । जनशाङ्खिकी लाभको हिसाबले ४० प्रतिशत भन्दा बढी युवा जनशक्ती हुनु एक ऐतिहासिक अवसर हो । देशको पुँजी भनेकै सक्रिय जनशक्ति हो र अहिले हामीलाई युवा उमेर समूहको लाभ छ। यो अवसर हामीले गुमायौ भने राष्ट्र ५० औँ वर्षपछि धकेलिनेमा कुनै शंका छैन जसको कारण आउने पुस्ताले आफ्नो पुर्खा र अग्रजसँग गुनासो गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन ।
४० बर्ष माथिको नेतृत्वलाई सल्लाहकार राखौ यसले युवाको जोस, जाँगर, शृजनशिलताले परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दु बन्दछ । स्थानीय सरकार सन्चालनको अनुभव, सीप, र परिपक्वता भएका युवा उमेर बढेसँगै केन्द्रिय नेतृत्वमा पुग्दा मन्त्रालय सन्चालनमा निपुणता हासिल हुन्छ र त्यसले गर्दा केन्द्रीय मन्त्रालयको नेतृत्व हाक्न सहज हुन्छ। यस्ले अहिले जस्तो मन्त्री त बन्ने काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने टुंगो नहुँदै मन्त्री पद जाने र अवसर गुम्ने राज्यको श्रोत साधन र समय दुरुपयोग हुने कुराको अन्त हुन्छ। यसकारण युवा नेतृत्व वडा र पालिकामा स्थापित गरौं महसुस गर्ने परिवर्तन त्यहीबाट सुरुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार ०८:४७