भूमिहीन समस्या, राजनीति र सामाजिक चेतना

-सन्जु बाबु पोख्रेल

‘घर कस्को ? पोत्नेको, भूमि कस्को ? जोत्नेको’ भन्ने नारा कुनै समय नेपाली समाजमा निकै शक्तिशाली रूपमा गुन्जिएको थियो। त्यो केवल राजनीतिक नारा मात्र थिएन, त्यो हजारौं भूमिहीन, सुकुम्बासी, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको पीडा, आशा र अधिकारको आवाज थियो। समयसँगै “जोतभोगको आधारमा पुर्जा वितरण” गर्ने नीति पनि विभिन्न सरकारद्वारा दोहोरिँदै आयो। तर सरकार फेरिने क्रमसँगै नीति, प्राथमिकता र व्यवहारमा आएको अस्थिरताले जनताको मनमा अन्योल, अविश्वास र निराशा समेत जन्माएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।

नेपालको भूमिसम्बन्धी समस्या केवल जग्गाको विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर, बसोबासको सुरक्षा, उत्पादनशीलता र नागरिक सम्मानसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। दशकौँदेखि विभिन्न आयोगहरू गठन भए—कसैले तथ्यांक संकलन गरे, कसैले पहिचानको काम अघि बढाए, कसैले पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि सारे। ती आयोगहरूले गरेका सकारात्मक प्रयासहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुँदैन। किनकि ती प्रयासहरूले हजारौँ परिवारमा आशा जगाएका थिए।

तर समस्या त्यहाँ उत्पन्न भयो, जहाँ प्रत्येक नयाँ सरकारसँगै पुराना निर्णयहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, प्रक्रियालाई रोक्ने वा राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई स्थायी समाधानको दिशामा लैजानुपर्ने ठाउँमा कहिले चुनावी मुद्दा, कहिले राजनीतिक दबाब, त कहिले प्रशासनिक जटिलतामा अल्झाउने अभ्यास दोहोरियो। यसको असर सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्न र वास्तविक भूमिहीन समुदायमा परेको छ।

आज आवश्यकता के छ भने—भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई केवल राजनीतिक लाभको दृष्टिले होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा बुझिनुपर्छ। हरेक आयोगले गरेका सकारात्मक कामहरूको मूल्यांकन गर्दै, कमजोरी सुधार्दै, निरन्तरता दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। राज्यका नीति परिवर्तन हुन सक्छन्, सरकार फेरिन सक्छन्, तर नागरिकको आधारभूत अधिकार र सम्मानको प्रश्न स्थायी हुनुपर्छ।

समाजमा अहिले अफवाह, भ्रम र उत्तेजनाभन्दा बढी तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र सामाजिक सहमतिमा आधारित संवाद आवश्यक छ। कुनै पनि समुदायलाई झूटो आश्वासन वा डर देखाएर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। किनकि अधिकारको लडाइँ तब मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसमा सामाजिक चेतना, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण जोडिन्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ—भूमि केवल सम्पत्ति होइन, त्यो जीवनको आधार हो। एउटा परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको भविष्य, उत्पादन र आत्मसम्मान सबै भूमिसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले समाधान पनि दिगो, न्यायपूर्ण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने खालको हुनुपर्छ।

आजको समाजलाई विभाजन होइन, सहकार्य चाहिएको छ। आरोप–प्रत्यारोप होइन, साझा निष्कर्ष चाहिएको छ। भूमिहीनको आँसुमा राजनीति होइन, समाधानको प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ। यही चेतना र सामाजिक जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न सके मात्र समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुन्छ। जय नेपाल

पोख्रेल  मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर ८को वडा सदस्य हुनुहुन्छ ।