वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी बैठकमा ८ सदस्यी टाेली भारत पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

१४ साउन, काठमाडाैँ । सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले ती विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । केही दिन पहिलेमात्रै ती दुई मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । तत्कालका लागि दुई वटै मन्त्रालयको कार्यभारसमेत कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

यस्तै बैठकले नेपाल र भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी पहिलो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । सो टोलीलाई सहमति भएका विषयमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारीलाई विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै बैठकले विभिन्न १७ विधेयक मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समिति छलफलका लागि पठाइएको छ । त्यसमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, अपराधबाट पीडितको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐनसम्बन्धी विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

यसैगरी यातनासम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विधेयक, नागरिकको आवासको अधिकार, खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी विधेयक लगायत मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । ती विधेयक शीघ्र संघीय संसद्मा पेश गर्ने र केहीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका लागि पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।