अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैनः प्रधानमन्त्री ओली

४ असार, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग दावी गर्नुभए पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेप्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशानुसार जवाफ लेख्दै प्रधानमन्त्रीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उहाँले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

“संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन । धारा ७६ को उपधारा(२) वा (३) वा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पाना गरिएको छैन”– जवाफमा भनिएको छ, “विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन ।”

विस. २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको र विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख छ ।