प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको (पूर्णपाठ)

३ असार, काठमाडाैँ । राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र नैतिकता अनुरूप नभएकाले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा कसैलाई नियुक्त नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएकाे छ । राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाइएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैले गरेको दाबी विश्वसनीय नभएको उल्लेख गरिएकाे छ ।

‘यसरी उक्त दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तबरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखिँदा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,’ जवाफमा भनिएको छ ।