ओलीले यसकारण जित्छन सर्वोच्चको मुद्दा, २०५१ मा पनि अदालतमा गएर प्रधानमन्त्री पाएका थिएनन्

१४ जेठ, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस पटक अदालतबाट हार व्यहोर्नुपर्ने छैन । किनकी विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्यो भन्दै पुगेका नेतालाइ सर्वोच्च अदालतले रित्तो हात फर्काइदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पुगेका कांग्रेससहितका नेताहरूले बहुमतको दाबी गरे पनि अदालतले संसद विघटन सदर गरेको थियो ।

अदालतले लाइन लागेर आएका सांसदको संख्या होइन, कानुन हेर्छ । ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा कांग्रेस महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधीसहित कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा बैकल्पिक सरकार बनाउँछौँ भनेर निवेदन दिए पनि संसद् विघटन सदर भएको थियो । त्यसकारण यस पटक सर्वोच्चमा ओलीको एजेण्डाले जित्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने नाममा कीर्ते हस्ताक्षर जुटाउने शेरबहादुर देउवा र सरकारका निम्ति ओलीको दाबीका बीचमा सांसदहरूको दोहोरो संख्या परेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गर्नुभयो र निर्धारित समय भित्र कसैले पनि सरकार बनाउने आधार पेश गर्न नसकेपछि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद विघटन गरी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयाे ।

यदि शेरबहादुर देउवाको दाबी सदर गरेर राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए त्यसपछि संसद कसरी चल्थ्यो ? एमाले र जसपाका हस्ताक्षर बेच्न पुगेका सांसदहको हैसियता के हुन्थ्यो उनीहरू संसदभित्र कुन ठाउँमा बस्थे ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरूरी छ । नेपालको संसदः जुन विपक्षीको उपस्थिति बिना सञ्चालन समेत हुदैन त्यहाँ दलीय हैसियत विनाको प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति कसरी हुन्छ ?

माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईहरू कांग्रेसका सांसदसँगै बस्थे कि विपक्षीको कुर्सीमा बस्थे । यी विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । हाम्रो संविधानको धारा ७६ को ५ ले भनेको पनि निर्दलीयता हैन । किनकी त्यहाँ स्पष्टरूपमा भनिएको छ ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अब यहाँ उपधारा २ मा के छ हेराैँ ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसमा स्पष्ट रूपमा दलको सहमति माग गरिएको छ । त्यसकारण ७६ (५)मा देउवाले व्यक्तिकोमात्र हस्ताक्षर जुटाएका छन जुन संविधानविपरित छ । त्यसकारण अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय सदर गर्नेमा कुनै शंका छैन ।