कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका १० दिन भित्रै कार्यान्वयनः मन्त्री विष्ट
१४ असार, काठमाडाैँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गरेको छ । बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले एक महिना अघि नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय लिएका थिए । उक्त निर्णको अाधारमा तय भएको निर्देशिक बिहीबारको मन्त्रिपरिदबाट स्वीकृत भएको र १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने श्नममन्त्री विष्टले जानकारी दिए । उनले जुन जुन देशमा नेपाली कामदारहरु कानुनी झमेलामा परेका छन्, उनीहरुको विवरण अध्यावधिक गरेर १० दिनभित्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।
कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरु बिभिन्न अभियोगमा जेलमा पर्ने गरेका छन् । भनेअनुसार काम नपाएको, झुठा मुद्दामा फसाइएको वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुन लागेका मुद्दामा सरकारकै तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिने भएको हो । सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने छ । त्यो बाफत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने छ । यसअघि पहुँच हुने र राजनीतिक पार्टीका नेताका अाफन्त हुनेले व्यक्तिगत पहलमा मात्र यस्तो सुबिधा पाउने गरेका थिए तर अब सबैले पाउने भएका छन । मन्त्री विष्टको यो निर्णयकाे सर्वत्र स्वागत गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : १४ असार २०७५, बिहीबार १६:५०
