प्रदेश ७ को स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने (जनप्रतिनिधिले पाउने तलवसहित)
२४ जेठ, कैलाली । प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई पनि तलबको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र सहसंयोजकले पाउने पारिश्रमिकमा केही वृद्धि गरिएको छ ।
मासिक रुपमा गाउँपालिका सदस्यलेरु पाँच हजार, गाउँकार्यपालिका सदस्यलेरु आठ हजार, नगरपालिका सदस्यले रु छ हजार, नगरकार्यपालिका सदस्यले रु नौ हजार, उपमहानगरपालिका सदस्यले मासिक रु सात हजार र उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक रु १० हजार तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले रु ११ हजार तलब पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै यसअघि स्थानीय तहका प्रमुखलाई मात्र गाडीको व्यवस्था रहेकामा उपप्रमुखले पनि गाडीको सुविधाका साथै एक जना कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुले दोहोरो सेवा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रु ४० हजार ५०० र उप्रप्रमुखले रु ३५ हजार ५०० पारिश्रमिक पाउनेछन् । उपमहानगरपालिका प्रमुखको तलब मासिक रु ४० हजार, उपप्रमुखको रु ३५ हजार र वडाध्यक्षको रु २४ हजार तोकिएको छ ।
यस्तै नगरपालिका प्रमुखको मासिक रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार र वडाध्यक्षको रु २२ हजार तोकिएको छ । यसैगरी गाउँपालिका प्रमुखले मासिक रु ३० हजार, उपप्रमुखले रु २५ हजार र वडाध्यक्षले रु २० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
समन्वय समितिका संयोजक, सहसंयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक रुपमा सञ्चार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।
प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०५:२०
