विदुर नगरपालिकाको अनियमितता छोप्न महालेखाको प्रतिवेदन झुटो देखाउने प्रयास

१८ भदौ, नुवाकोट । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको अनियमितता छोप्न महालेखाको प्रतिवेदन झुटो देखाउने प्रयास गरेको छ । नगरपालिकाले केही मिडियाको प्रयोग गरेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै झुटो रहेको भन्दै प्रचार गराएको छ । जिल्लाका गतिबिधि मात्र समेटिने केही अनलाइनलाइको प्रयोग गरेर नगरपालिकाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने र सुधारर्ने भन्दा पनि उल्टै महालेखाको प्रतिवेदन गलत रहेको भन्दै समाचार लेखाउने काम गरेको छ ।

महालेखाले औँल्याएको विषय सुधार्नुको साटो नगरपालिकाले यसअघि पनि तीन/चार पत्रकार राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पारेको नाटक गरेको थियो । त्यस्तै अर्को नाटक भोलि शुक्रबार विदुरमा मञ्चन गर्ने अर्को तयारी गर्दैछ । आफ्नो पक्षमा समाचार लेख्न प्रयोग हुने पत्रकारहरू भेला गरेर महालेखाको प्रतिवेदन नै गलत रहेको भन्दै उनीहरूले थप प्रचार गराउने तयारी गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विदुर नगरपालिकामा नौलो खालको अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ । केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा विदुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिका नाममा चाहिने भन्दा चार गुणा बढी स्टमेट गराएर उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता गराएर उक्त समितिले ठेकेदार मार्फत चार गुणा कममा ठेक्का लगाएर पैसा भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

विदुर नगरपालिकाले करिब १२ लाखमा सम्पन्न हुने कामका लागि करिब ५३ लाखको लागत स्टिमेट गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनामा उल्लेख गरिए अनुसार उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारबाट गराएर गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो । प्रतिवेदनमा २ दुई स्थानामा डीप बोरिङ्ग कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि रू ५२ लाख ७६ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग रू ४९ लाख ८० हजार व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको र उक्त समितिले ११ लाख ९८ हजारमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको नेतृत्वले पहिल्य नै उपभोक्ता समिति मार्फत कमिसन पक्का गरेर लागत स्टेमेट गरी सम्झौता गरेको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकारका नाममा क्रियाशिल स्थानीय तहमा हुने नमुनायुक्त भ्रष्टाचारको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । जनप्रतिनिधिहरूनै ठेकेदारी पेशाबाट आएका स्थानीय तहमा अझ अनियमितताको चाङ छ । स्थानीय तहको विकास र जनताको माग सम्बोधन भन्दा पनि कमिसनमा ध्यान केन्द्रीत गरेर नीति बनाउने र सोही अनुसार राज्य स्रोतमा बह्मलुट मच्चाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा यसरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको विषयमा महालेखाको अनलाइन् भर्सन र प्रिन्ट भर्सन भनेर नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने कोशिश भएको छ । विदुर नगरपालिकाको पक्षमा प्रयोग भएका ती अनलाइनले महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदन प्रिन्ट भर्सनामा भएको र अनलाइनमा भएको पुरानो भएको र पछि त्यो अनलाइनमा रहेको प्रतिवदन नसच्चिएको आशय प्रकट गरेका छन । सम्पादकको नाम समेत उल्लेख नभएको खबरपेज डट कमले महालेखाको प्रतिवेदन झुटो देखाउनका लागि यस्तो गरी समाचारमा प्रतिवेदनको स्क्रिनसर्ट राखेको छ । उसले ‘दोहोरो प्रतिवेदनले मेयरलाई सास्ती’ भन्ने शीर्षकमा मेयर इमान्दार रहेको तर महालेखाले गलत प्रतिवेदन दिँदा दुःख पाएको आशयको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

अझ गजबको विषय के छ भने आन्तरिक कोष पुँजिगत सम्बन्धमा भएको विषयमा विस्तृतमा खुलाएको विषय र उपभोक्ताको काम व्यवसायीबाट भन्ने शीर्षकमा उल्लेख भएको दुबै विषयको व्यहोरा एउटै रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन झुटो भनेर देखाउन खोजिएको दुबै स्क्रिन सर्टको व्यहोरा एउटै रहेको छ । व्यहोरानमा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाइ दिएर अनियमित काम गरेको भनेर प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा यसरी समेटिने विषय अनिमित तवरका खर्चका नै हुन भन्ने कुला मिडायाले समेत नबुझेको देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा ८३ नम्बर बुँदा र १८३ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको एउटै व्यहोराको विषय छ । महालेखाले दुबै बुँदामा डिपि बोरङको काम गर्दा अनिमित तरिकाले काम गरेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको काम ठेकेदारलाई दिएर यसरी बह्मलुट मच्चाएको उल्लेख गरिएको छ ‘सर्भे तथा डिजाइन नगरी विदुर नगरपालिकाले २ दुई स्थानामा डीप बोरिङ्ग कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि रू ५२ लाख ७६ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग रू ४९ लाख ८० हजार व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको र उपभोक्ताले एक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइ काम गराएको देखियो । सो कार्यको निर्माण सम्पन्न हुँदाको नापी रू ४२ लाख ६० हजारमा उपभोक्ता समितिलाई ३४ लाख ४४ हजार भुक्तानी दिएकोमा उपभोक्ता समितिले प्रतिमिटर रू १० हजारका दरले ६६ मिटर र ४२ मिटरका दुई डीप बोरिङ्ग कार्यको लागि रू ११ लाख ९८ हजार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको देखियो ।

विदुर नगरपालिकाको मेयर सञ्जु पण्डित आफैँ पनि ठेकेदर हुन । उनी मेयर भएदेखि नै विभिन्न नाममा विवादित छन । कतिसम्म भने सुशासनको कुरा उठाउने एक जना अधिकृतलाई स्तरबृद्भिको तालिमा जान समेत रोके । दुबै एउटै राजनीतिक दलको निकट भएर पनि मेयर र उपमेयर भूकम्प पीडितको अनुदानको पैसामा भारतको हरिद्धार घुम्न गएको विषयमा अधिकृतले असन्तुष्टि जनाएपछि मेयरले उनीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएका छन ।

विदुर नगरपालिकामा व्यथितिको चाङ रहेको कुरा स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउँछन । मेयर पण्डितले वडा नम्बर ७ मा पराजित भएका रामहरि अधिकारीलाइ जनसम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति दिएका छन । उनले हाजिर समेत नगरी तलब खाने गरेको बताउँदै नगरपालिकाकै कमर्चारी भन्छन ‘अधिकारीले जनसम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति लिएको भए पनि मेयरको सल्लाहकार भन्दै पदको दुरूपयोग गरिरहेका छन । उनले आफैँ मेयर जस्तो गरेर विभिन्न काममा डिल समेत गर्ने गरेका छन ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै चेतावनीयुक्त सुझाव दिएको थियो ।आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ । अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ सगरमाथा जस्तो अग्लो हुन थालेको छ ।

योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको छ । स्थानीय तहका काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । कतिपय तहले मनपरी कर लगाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर लिन निर्देशन गरेको छ । साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–स्थानीय तहमा लुट मात्र होइन ब्रह्मलुटः उपभोक्ताको नाममा ४९ लाखको सम्झाैता ११ लाखमा ठेक्का

-१२ स्थानीय तह भएको नुवाकोटकामा १२ जनप्रतिनिधि ठेकेदार (सूचीसहित)

-नुवाकोटका स्थानीय तहमा पञ्चायति शैलीको शिक्षा ऐन, विद्यालयको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिले तोक्ने

-अख्तियारको ठहर : स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा लिप्त !

वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख(अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख(उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ । कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल(भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ । दोहोरो नहुने गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहेको देखिएको छ ।

उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरी पेस्की दिने गरेका तथा कामै नभई फर्स्योटसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । स्थानीय निर्माणमा कानुनविपरीत डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा नगराइ मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर ठेक्का लगाएको पाइएको छ । प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सिफारिसबिनै भुक्तानी भएको अख्तियारले फेला पारेको छ ।