स्थानीय तहमा लुट मात्र होइन ब्रह्मलुटः उपभोक्ताको नाममा ४९ लाखको सम्झाैता ११ लाखमा ठेक्का

-प्रतिमा ढुंगाना 

१४ भदौ, नुवाकोट । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकारसहित स्थापित स्थानीय तहले विकास निर्माणका केही काम गरेको भए पनि स्वायत्ताको नाममा चरम बह्मलुट मच्चाइरहेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला प्रतिवेदनले यस विषयलाई थप उजागर गरेको छ ।

नुवाकोट जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा १२ थरीका लुटका शैली छन । फरक फरक स्थानीय तहले फरक फरक शैली अपनाएर विकासका बजेटमा बह्मलुट मच्चाइरहेका छन । यस्तै मध्येको एउटा बह्मलुटको शैलीलाइ महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसअघि नै सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा विदुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिका नाममा चाहिने भन्दा चार गुणा बढी स्टमेट गराएर उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता गराएर उक्त समितिले स्थानीय ठेकेदार मार्फत चार गुणा कममा ठेक्का लगाएको पाइएको छ ।

विदुर नगरपालिकाले करिब १२ लाखमा सम्पन्न हुने कामका लागि करिब ५३ लाखको लागत स्टिमेट गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनामा उल्लेख गरिए अनुसार उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारबाट गराएर गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो । प्रतिवेदनमा २ दुई स्थानामा डीप बोरिङ्ग कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि रू ५२ लाख ७६ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग रू ४९ लाख ८० हजार व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको र उक्त समितिले ११ लाख ९८ हजारमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको नेतृत्वले पहिल्य नै उपभोक्ता समिति मार्फत कमिसन पक्का गरेर लागत स्टेमेट गरी सम्झौता गरेको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकारका नाममा क्रियाशिल स्थानीय तहमा हुने नमुनायुक्त भ्रष्टाचारको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । जनप्रतिनिधिहरूनै ठेकेदारी पेशाबाट आएका स्थानीय तहमा अझ अनियमितताको चाङ छ । स्थानीय तहको विकास र जनताको माग सम्बोधन भन्दा पनि कमिसनमा ध्यान केन्द्रीत गरेर नीति बनाउने र सोही अनुसार राज्य स्रोतमा बह्मलुट मच्चाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको काम ठेकेदारलाई दिएर यसरी बह्मलुट मच्चाएको उल्लेख गरिएको छ ‘सर्भे तथा डिजाइन नगरी विदुर नगरपालिकाले २ दुई स्थानामा डीप बोरिङ्ग कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि रू ५२ लाख ७६ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग रू ४९ लाख ८० हजार व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको र उपभोक्ताले एक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइ काम गराएको देखियो । सो कार्यको निर्माण सम्पन्न हुँदाको नापी रू ४२ लाख ६० हजारमा उपभोक्ता समितिलाई ३४ लाख ४४ हजार भुक्तानी दिएकोमा उपभोक्ता समितिले प्रतिमिटर रू १० हजारका दरले ६६ मिटर र ४२ मिटरका दुई डीप बोरिङ्ग कार्यको लागि रू ११ लाख ९८ हजार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको देखियो ।

विदुर नगरपालिकाको मेयर सञ्जु पण्डित आफैँ पनि ठेकेदर हुन । उनी मेयर भएदेखि नै विभिन्न नाममा विवादित छन । कतिसम्म भने सुशासनको कुरा उठाउने एक जना अधिकृतलाई स्तरबृद्भिको तालिमा जान समेत रोके । दुबै एउटै राजनीतिक दलको निकट भएर पनि मेयर र उपमेयर भूकम्प पीडितको अनुदानको पैसामा भारतको हरिद्धार घुम्न गएको विषयमा अधिकृतले असन्तुष्टि जनाएपछि मेयरले उनीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएका छन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसअघि स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै चेतावनीयुक्त सुझाव दिएको थियो ।आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ । अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ सगरमाथा जस्तो अग्लो हुन थालेको छ ।

योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको छ । स्थानीय तहका काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । कतिपय तहले मनपरी कर लगाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर लिन निर्देशन गरेको छ । साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

-१२ स्थानीय तह भएको नुवाकोटकामा १२ जनप्रतिनिधि ठेकेदार (सूचीसहित)

-नुवाकोटका स्थानीय तहमा पञ्चायति शैलीको शिक्षा ऐन, विद्यालयको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिले तोक्ने

-अख्तियारको ठहर : स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा लिप्त !

वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख(अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख(उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ । कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल(भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ । दोहोरो नहुने गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहेको देखिएको छ ।

उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरी पेस्की दिने गरेका तथा कामै नभई फर्स्योटसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । स्थानीय निर्माणमा कानुनविपरीत डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा नगराइ मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर ठेक्का लगाएको पाइएको छ । प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सिफारिसबिनै भुक्तानी भएको अख्तियारले फेला पारेको छ ।