बालगृहका नाममा भ्रष्टाचार, सरकार नै बालबालिकालाई अभिभावकबिहीन बनाउने धन्दामा

१४ वैशाख, काठमाडौँ । नेपालमा कमिसनले नछोएको भ्रष्टाचारले शिथिल बनेको नबनेको क्षेत्र कमै छ । राजनीतिक संरक्षणमा जे पनि गर्नेहरूले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारले झन जरो गाड्ने काम भैरहेको छ । झन राजनीतिक दलहरूको भागवण्डाले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । राजनीतिक भागवण्डामै परेर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको एउटा निकाय हो राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् । परिषद्मा असाहय बालबालिकाको नाममा भ्रष्टाचार भैरहेको तथ्य दैनिकीले प्राप्त गरेको छ ।

बाबुआमा हुँदाहुँदै बालबालिकालाई परिवारबाट छुटाएर बालगृहमा भर्ना गर्ने धन्दामा सरकार नै लागेको छ भन्दा झट्ट विश्वास गर्न गाह्रो छ । यद्यपी दैनिकीले प्राप्त गरेको तथ्य र प्रमाणले सरकार नै बालबालिकालाई अभिभावकबिहीन बनाउने धन्दामा संलग्न भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले बालगृहको अनुमति र बालबालिका भर्नामा चलखेल गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने कुरा केही वर्ष अघिदेखि नै चर्चा भैरहेको थियो । तर अब यो विषय चर्चामा मात्रै सीमित रहेन । परिषद्को गतिबिधिले त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ ।

बालअधिकारको उच्च सम्मान गर्न नेपाल सरकारले बालबालिकालाई परिवारमा नै हुर्कन पाउने व्यवस्थालाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेको छ । परिवार नभएका बालबालिकाहरुलाई पनि बैकल्पिक स्याहार मार्फत अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा यस बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको तालुकदार निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् भने बालगृह बढाएर कमिसन कुम्लयाउने अभियानमा लागेको छ । बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई परिवारमा पुनःस्थापना गर्दै बालगृहको संख्या कटौती गर्दै जाने सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमको बर्खिलाप हुनेगरी परिषद्ले बालगृहको नाममा थुप्रै अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएपछि बालगृहलाई अनुमति दिन स्थगित गरिएको थियो । ऐन जारी हुन भन्दा अघिदेखिनै बालगृहका बारेमा उठेका प्रश्नहरुका कारण सरकारले बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहका बारेमा नीतिगत प्रवन्ध अवलम्बन गरेको थियो । तर परिषद्मा भएको आर्थिक चलखेल र कमिसनका कारण एकसाथ १ सय ३२ बालगृहलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसरी अनुमति प्रदान गरिएका बालगृहका लागि बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसुची १ मा भएको मापदण्डहरु केही पूरा गरिएको छैन । तर अनुमतिपत्र भने बाँडिसकिएको छ ।

अनुमति दिइएका कुनैपनि बालगृहको बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र यसको नियमावली २०७८ का प्रावधानसँग मेल खादैन । बालगृहको अनुमती दिँदा र बालगृहमा बालबालिका भर्ना गर्दा बालअधिकार परिषद्को सिफारिस चाहिने कानुनी प्रावधानलाई पैसाको चलखेल गर्ने माध्यामको रुपमा विकसित गरिएको छ । प्रति बालगृह लाखौँका दरले पैसा उठाएको स्रोतको दैनिकीलाई जानकारी दियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा नेपालभर ४१७ बालगृह थिए । यी बालगृहमा १० हजार ९०५ बालबालिका आश्रित थिए । बालगृहको संख्या क्रमशः घटाउने सरकारको नीतिका कारण ५० वटा बालगृह बन्द पनि भए । तर यो वर्ष एक साथ १३२ वटा नयाँ बालगृहलाई अनुमति दिएर सरकारले बालबालिकालाई जवरजस्ती बालगृहमा राख्ने अभियान चलाउन खोजेको देखिन्छ । हाल देशभरका बालगृहमा ११ हजार २०२ बालबालिका आश्रित रहेका छन् ।

अनुगमनमा पनि मनपरी

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले अनुगमनका नाममा पनि मनपरी गर्ने गरेको पाइएको छ । अनुगमनका नाममा परिषद्का कतिपय कर्मचारी र पदाधिकारीले बालगृहबाट पैसा असुल्ने, सागपात, दुध, दही, खाद्यान्न समेत उठाएर हिड्ने गरेका छन । यस विषयमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नगरिक मन्त्रालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले विदा मनाउन, घरपरिवार नातेदार भेट्न जाँदा बालगृह अनुगमनका नाममा छुट्टै भत्ता बुझ्ने गरेको भन्दै अर्को उजुरी पनि परेको छ ।

सदस्यसचिव ढकालले आफ्नै श्रीमानलाई विज्ञ बनाएकी छिन । परिषदमा आर्थिक अनियमितता, अयोग्यता, नातेदार, सदस्यसचिवको श्रीमानलाई कर्मचारी र विज्ञ नियुक्त गरेको, बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगरेको संस्थाहरुसँग रकम असुली गरेको लगायतको अभियोग उजुरीमा लगाइएको छ ।

गैरकानुनी सम्झौता

परिषद्का पदाधिकारीले गैरआवासीय नेपाली संघले सडकबाट उद्दार गरेका बालबालिकाहरुलाई दिने रकममा समेत दुरुपयोग गरेका छन । परिषद्ले उक्त रकम दुरूपयोगका लागि आफूले सीधा सम्झौता गरी विवादित संस्था  न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालमा पैसा जाने प्रबन्ध मिलाएको छ । गैरआवासीय संघले प्रतिबालबालिका उपलब्ध गराउने पाँच हजार परिसद्मा नआइ सोझै युसेपमा जाने प्रबन्ध मिलाएको हो ।

परिषद्मामा पैसा आउदैन भने किन सम्झौता गरेको भनी प्रश्न उठेको छ । जबकी सडक बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापनामा काम गरेवापत अरु संस्थाहरुलाई परिषद्बबाट रकम जान्छ । गैरआवासीय नेपाली संघले उपलब्ध गराएको रकम परिषद्मा नआइ सिधै युसेपमा जाने व्यवस्था हुनु र यसमा परिषद्ले सम्झौता गर्नु भ्रष्टाचार भएको कर्मचारीहरू बताउँछन । यद्यपी  अख्तियारप्राप्त उच्चपदस्थ पदाधिकारीको काममा प्रश्न उठाउँदा आफ्नै जागिरको भर नहुने भएकाले सुनिनेगरी प्रश्न उठाउन समेत समस्या परेको कर्मचारीहरू बताउँछन ।

सदस्यसचिवका पति बालअधिकार विज्ञ

बालअधिकारको क्षेत्रमा कतै नदेखिएकी नीजि विद्यालय सञ्चालक इन्द्रादेवी ढकाललाई तत्कालीन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमादेवी रेग्मीले बालअधिकार परिषद्को सदस्य सचिव नियुत्त गरेकी थिइन । उनै सदस्य सचिवले बालअधिकार विज्ञको रुपमा शिक्षकका नेता पति राजेन्द्रराज पौडेललाई नियुक्त गरेकी छिन् । छायाँ सदस्य चिवका रुपमा राजेन्द्र पौडेलले काम गरिरहेका छन् । कार्यालयमा आएर कर्मचारीलाई निर्देशन दिने मात्र होइन हरेक फाइल हेर्ने, आर्थिक चलखेल गर्नमा उनको भूमिका रहेको परिषदका कर्मचारी बताउँछन ।