मन्त्रीपरिषद् बैठकका यस्ता छन् निर्णय

२ भदाै, काठमाडाैँ । सरकारले युरोपियन युनियन (ईयू) हेर्नेगरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले युरोपियन युनियन हेर्नेगरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा राजभण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनीहरु तीनै जना परराष्ट्र मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणिका कर्मचारी भएको बताउनुभएको छ । यस्तै नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । बोर्डको सदस्यमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरी अधिकारीलाई नियुक्त गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई नियुक्त गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा. देवराज रोक्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । समाज कल्याण परिषद्मा रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा लोकमान सुवेदीलाई मनोनयन गरेको छ ।

विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै सासेक–विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदेढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर २ सय मिलियन (करिब २३ अर्ब ८८ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्वे सरकारको तर्फबाट पप्त हुने अमेरिकी डलर ३५ मिलियन (करिब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा देखि कर्फ्यु लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)हरुलाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो ।

जिल्ला कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धि क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरु पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खण्डमा कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले सिन्धुपाल्चोक र कालिकोट लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपदका घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

विपदबाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसाय समेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति ५ जानाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ५ जना भन्दा बढीको परिवार भएमा प्रति परिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ सम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदाको लागिलाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।