गणतन्त्र र संघीयताबारे कर्णालीको बुझाइः सिंह गाउँमा, दरबार काठमाडौँमा
—शुरबहादुर सिंह/दिपेन्द्र शर्मा
१५ जेठ, सुर्खेत । दश बर्ष अगाडि आज कै दिन २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको इतिहास अन्त्य भएर नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो दिनलाई जनताद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दिनका रुपमा स्मरण गरिँदै आएको छ । मूलतः नेपाली जनताका लागि यसबाट नयाँ अध्याय शुरु भयो र मुलुक नयाँ शिराबाट अघि बढ्यो ।
२०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् मुलुकमा संविधान निर्माण नहुञ्जेलसम्मको संक्रमणकालमा नागरिकले समन्यायिक, समविकास र सुशासनको खासै प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । जनताले गरेको प्रत्यक्ष अनुभूतिअनुसार संक्रमणकालीन परिवेशमा मुलुकमा निर्मम ढंगले अनियमितता, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गयो ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सार्वभौम जनताको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प ग¥यो । संविधानको मर्मअनुरुप २०७४ भित्रै नेपालमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार निर्माण हुनुका साथै कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।
अहिले मुलुकमा ७५३ स्थानीय, सात प्रदेश र एक संघीय सरकारले आ–आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र दोस्रो संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान, २०७२ कै भावनामा संघीयता कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न तथा सबै तहमा सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि भने संघीय कानून निर्माण पहिलो आवश्यकता रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनतालाई महसुस हुनेगरी काम गर्न संरचनागत समस्या मुख्य बाधक बनेको छ ।”
दैलोमा अधिकार, संघीयताको उपहार
सरकारले २७ फागुन २०७३ मा स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै सबै निकाय स्थानीय तहमा परिणत भए । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर नगर÷गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन भयो ।
एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयंलाई पनि अनौैठो लागेको थियो । आज त्यही संरचना सबैलाई सहज लाग्दै गएको छ । हिजो गणतन्त्र, संघीयता के हो भन्ने भेउ नपाएका ग्रामीण क्षेत्रका जनता आजको संरचनागत कार्यले यसको वास्तविकता बुझाएको बताउँछन् ।
तातोपानी गाउँपालिका–६ निवासी लक्ष्मण पाण्डेले घरदैलामा अधिकार पाउनुले संघीयता हाम्रा लागि उपहार नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले दुई÷तीन कामबाहेक सरकारका सबै सेवा दैलो नजिकबाटै पाएका छौँ ।” यो शासन व्यवस्थाले सबैलाई इमान्दार बनाउनेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
सिंह गाउँमा, दरबार काठमाडौँमा
केही वर्गबाहेक सबैले स्वीकारेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पर्याप्त कानून बनुन् र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना सबैबाट व्यक्त हुने गर्दछ । तथापि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकार गठन हुँदा सरकार गठनको पहिलो वर्षमै स्थानीय तहमा विस्तारै आलोचना प्रत्याआलोचना पनि हुन थालेको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले व्यवस्था राम्रो भए पनि अधिकांश जनताले गाउँमा दरबारभन्दा सिंह मात्रै आएको महसुस गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकबमोजिम आफ्ना हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा उनीहरुलाई त्यस्तो लागेको उहाँको भनाइ छ ।
–रासस
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०९:५८
