१३ मंसिर २०८१, बिहीबार | Thu Nov 28 2024

अर्थ राजनीति


अन्य क्षेत्रको बजेट कटौति गरेर कृषिमा थप्नुपर्छः पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा

६ असार, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्रि जर्नादन शर्माले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौटी गरेर कृषि क्षेत्रमा

सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार

६ असार, काठमाडाैं । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २१ खर्ब ७३

रोकिएको ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिकाे निर्देशन

५ असार, काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन

सरकारलाई गिज्याउने बजेटः १६ अर्बको योजनामा २० लाख बजेट

४ असार, काठमाडाैँ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट विनियोजन विधेयक २०८०/८१ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना

सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दा पुँजीगत बजेट कम भयोः अर्थमन्त्री महत

४ असार, विराटनगर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढेका कारण पुँजीगत शीर्षकको

नयाँ ब्रोकरका सञ्चालकले अध्यक्ष ओलीलाई बुझाए १६ बुँदे ज्ञापनपत्र

३ असार, काठमााडाैं । न्यु स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई

प्रदेश सरकारकाे राजस्व नीतिः सवारी दर्ता सरुवामा छुट, मनोरञ्जन र विलासितामा थप कर

३ असार, काठमाडाैं । सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक

आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्तः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

३ असार, मन्थली । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उच्च प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

१ असार, तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो

११ महिनामा आम्दानी र खर्च निकै न्यून, दुईपटक संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेटिनेमा शङ्का

१ जेठ, काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत

बैंकको ब्याजदर घटाउन सांसद दामोदर भण्डारीकाे आग्रह

१ असार, काठमाडाैं । सांसद दामोदर भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमणका

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटप्रति एमालेको सहमति छैन्ः सांसद नेम्वाङ

१ असार,  काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद बसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयका लागि