४ जेष्ठ २०८३, सोमबार | Mon May 18 2026

राजनीति


सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्दै

७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सरकारको बार्षिक

सरकारले अनावश्यक संघसंस्था,समिति र कार्यालयहरु खारेज गर्ने

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु खारेज गर्ने भएको छ ।

सरकारले किसानलाई रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराउने

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजनामा राखेर कार्यान्वयन

सिंचाईका लागि विद्युत महसुलमा छुट दिने सरकारको घोषणा

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सिंचाईका लागि विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धि हुन्नः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

५ जेठ, काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोलाई नतोड्दासम्म मुलुकको

नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने सरकारको दृढता

५ जेठ, काठमाडाैं । सरकारले सुशासनमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाईमा विश्वास गर्ने आधार नभएको सांसद राईको टिप्पणी

५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राईले सरकारको भनाई र गराईमा एकरुपता हुनुपर्ने आवश्यकता

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न बन्यो ११ सदस्यीय उपसमिति

५ जेठ, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न मानव अधिकार समितिले उपसमिति बनाएको छ

शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवको आग्रह

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले भ्रष्टचारको मामलामा खुट्टा नकमाई निडर

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित

५ जेठ, काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक जारी

५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा नेपालको

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैठक जारी, नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन हुने

५ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति