२८ बैशाख २०८१, शुक्रबार | Fri May 10 2024

विचार


जनताको जनवाद कुन चराको नाम हो ?

–सूर्य थापा नेपालमा कम्यनिस्ट आन्दोलनको थालनी हुनुको पछाडि माओत्से तुङको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको

प्रहरी प्रमुखज्यू, राज्यका वन्दुक र गोलीको दुरुपयोग गरेर इन्काउन्टरका नाममा हत्या कहिलेसम्म ?

–मातृका दाहाल नेपाल प्रहरीले गतसाता यौटा सनसनीपूर्ण तर पत्याउँनै कठिन लाग्ने घटना सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक

क्लिन फिड नीति, देश लुट्ने भाइरस र सञ्चारमन्त्री बास्कोटा

–राजेन्द्र अर्याल टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो

गुठीलाई समस्याको रूपमा हैन सम्पदाको रूपमा लिऔँ

–विष्णु रानामगर  गुठी सम्पदालाई राम्रोसंग ब्यबस्थापन गरौं । मैले देखेको एउटै मात्र समस्या भनेको गुठीको

मोदी अब नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढाउने नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय कार्य गर्नतिर लाग्नुहुन्न

–गोपाल खनाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशङ्करलाई जेठ १६ मा मन्त्री नियुक्त

कतिपय बौद्धिक भनिने व्यक्तिले केपी ओलीको विरोध गर्न कतै स्थायी जागिर नै खाएका छन

–गोविन्द पोखरेल नेपाली जनताले नेताहरूप्रति उच्च विश्वास जाहेर गरेका छन् । यो विश्वास उत्तेजना वा

कुबेलाको प्रचण्डको बोलीले गाडेको अस्थिरताको ‘खिल’

–राजेन्द्र अर्याल भन्छन् र धेरैले मान्छन् पनि कि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक जना

प्रेस स्वतन्त्रता खोसिसकेको जस्तो गरी उत्तेजनात्मक रबैया प्रदर्शन नगराैँ

–सूर्य थापा  मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको

जसरी राससमा षड्यन्त्र भयो त्यसैगरी पत्रकार महासंघ कुनै दलको एजेन्डामा फस्यो

–माधव नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक महिनाअघि चीन भ्रमणमा रहेका बेला नेपालको सरकारी मिडिया राष्ट्रिय

मिडिया काउन्सिल बिधेयक विवादः कति भ्रम कति वास्तविकता ?

–उमेश दुलाल सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले अहिले आम सञ्चार माध्यम, सामाजिक संजाल, सडक

मदन-आश्रितकाे मृत्युकाे सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पाेखरेलकाे संस्मरण

-इश्वर पाेखरेल (सचिवालय सदस्य, नेकपा तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री) (आज २६ औं मदन -आश्रित स्मृति

गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न र गोविन्द आचार्य रक्षा गर्न लागिपरेको भनेर भ्रममा नपराैँ

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले