सर्वोच्चले जोगायो २२ रोपनी

१८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर दधिकोटस्थित २२ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा जानबाट जोगाइदिएको छ । काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार बस्ने जनार्दन पाण्डेसमेतले सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विभिन्न प्रमाणबाट कित्ता नम्बर २७०८ को सो जग्गा व्यक्तिगत जग्गा नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा भएको उल्लेख गरेको छ । सो जग्गा सरकारीकरण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६७ माघ २६ गते सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

त्यस्तो पत्र पाएपछि मालपोत कार्यालयले व्यक्तिबाट जग्गा कर लिन छोडेको थियो । सो जग्गामा आफ्ना पुर्खाको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा रहेको र त्यसमा आफूहरूले २०६५ सालसम्म मालपोत पनि बुझाइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सो जग्गा २०२९ साल पुस २२ गते तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयअनुसार जनार्दन पाण्डेसमेत ५ जनाको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सो जग्गामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३४ मा वृक्षरोपण गरी तारबारले घेरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी सोही जग्गामा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यबाट वृक्षरोपण गरी विश्रामस्थलसमेत बनाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । यसैगरी २०२१ अघि सो जग्गा नाङ्‌गो पाखोका रूपमा रहेका कारण स्थानीयले पशु चौपाया चराउने गरेका पनि सर्वोच्चको भनाइ छ ।