‘संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया लम्बिँदा पीडित थप आहत’

१८ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब हुँदै गएकाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रिया लम्बिँदा पीडित पक्ष थप आहत बनेको ठहरसमेत ओएचसिआरले गरेको छ ।

जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सभालाई सम्बोधन गर्दै उच्चायुक्त मिसेल ब्याचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा पुगेकाले तत्काल सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

‘म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्छु पीडित पक्ष, अन्य सरोकारवाला र बृहत्तर नागरिक समाजसँग भरपर्दो परामर्श प्रक्रियामार्फत विश्वासको वातावरण बनाउनुस्’, उनले भनिन्, ‘नेपाल यतिबेला संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ ।’

नेपालमा बृहत् शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम पूरा भए पनि महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब गरिएको भन्दै उचायुक्तले चासो व्यक्त गरेको खबर नागरिक दैनिकमा छ ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मानवअधिकार परिषद्मा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने प्रक्रियामा पुगेको बताएका थिए । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई गम्भीरता साथ लिएको र टुंग्याउन लागिपरेको उनले बताएका थिए । मन्त्रीको भनाइ अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै उच्चायुक्तले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका नागारिक छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी चयन गरे पनि आशलाग्दो काम हुनसकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।