संघीयताको सकसः धादिङमा गाउँपालिका र वन कार्यालयबीच अधिकार क्षेत्र विवाद उत्कर्षमा

१२ वैशाख, काठमाडाैँ । सिद्धलेक गाउँपालिका र जिल्ला वन कार्यालयबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद बढेको छ । सिद्धलेक गाउँपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकाले वन कार्यालयलाई पटकपटक वन संरक्षणका लागि आग्रह गर्दासमेत वेवास्ता गरेको र केही सामुदायिक वनसँग मिलेर गाउँपलिकाविरुद्ध लागेको आरोप लगाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले गाउँमा तस्करी भएको गाडी काठसमेत बरामद गरेको र सोही विषयलाई लिएर जिल्ला वन कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै गाउँपालिकालाई मुद्धा लगाउने, गाउँपलिका अध्यक्षविरुद्ध फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जतीसमेत गरेकाले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार जिल्ला वन कार्यालयले मिचेको आरोप लगाइएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयले पुराना कानूनअनुसार कुरा उठाएको र नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिकाले स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन, उपयोग र नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएकाले कोहीपनि संविधानभन्दामाथि हुन नसक्ने सिलवालको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना क्षेत्रभित्रको काठ टाँचा लगाउन पत्राचार गर्दासमेत वेवास्ता गरेको र हाल आएर गाउँपालिकाले कुनैपनि काठ बरामद गर्न नहुने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षलाई धम्की दिएकाले कानूनको पालना गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद भूमि त्रिपाठी, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटी, गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेतको समेत सहभागिता रहेको थियो । बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण भएको सार्वजनिक शौचालय केही दिनअघि जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्र भनी भत्काएको थियो भने गजुरीलगायत स्थानमा गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेर जिल्ला वन कार्यालयले गतिविधि अघि बढाएकाले यस्ता कार्य रोक्न सामूहिक पहल गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले बताउनुभयो ।