सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारको ऐतिहासिक निर्णय, यातायात समिति नविकरण र दर्ता नहुने

४ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने÷नगराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामोसमयदेखिको सिण्डिकेट तोडे्दै यातायात समिति नविकरण र दर्ता नहुने निर्णय गरेको हो ।

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हँुदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ । बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेकको अवधारणालाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकबाट विद्युतीय भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्न बनेको आर्थिक कार्य्विधि पहिलो संशोधन विधेयकलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।