संसदीय समितिलाई ट्वाँ पार्दै सर्वोच्चले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खोल्यो (आदेशसहित)

६ असार, काठमाडौं । संसदीय समितिलाई ट्वाँ पार्दै सर्वोच्चले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खोलेको छ । अनेक स्वार्थले भरिएका सांसदहरूले संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्ना रोक्न अनेक तरिका अपनाए पनि सोमबार सोर्वोच्च अदालते कर्मचारीको भर्नाको बाटो खोलिदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आइतबारदेखि गरेको सुनुवाईपछि सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अव लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले वैधता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा दायर भएका थिए।