सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन कर्णालीमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून निर्माण हुँदै

२४ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी कानून निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयक निर्माणको कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

सूचना पाउने अधिकार नागरिकको मौलिक हक रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले अब हरेक सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा तथा सुविधाको सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक तयार गरिरहेको बताए ।

केन्द्र सरकारको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग नबाझिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र मौलिकतामा रहेर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐननिर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक निकाय मात्र नभइ निजी कार्यलयमा पनि सुचना प्रवाह नहुदाँ भ्रष्टाचार बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले निजी कार्यालयलाई पनि सूचनाको हक सम्बन्धि दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।