अब अस्पतालहरूमा पनि श्रम अडिट, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरे कारबाहीः मन्त्री विष्ट (भिडियोसहित)

२९ वैशाख, काठमाडाैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी र निजी दुवै अस्पताल तथा क्लिनकमा एक महीना १५ दिनभित्र श्रम अडिट गरिने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसका अवसरमा नेपाल नर्सिङ सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ती क्षेत्रमा सेवारत नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य श्रमिकले श्रम ऐनले निर्धारण गरेका सेवा पाए/नपाएका बारेमा जानकारी लिन र नदिने अस्पताललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सो कार्य गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म देशका २१३ प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट सम्पन्न गरेको छ । मन्त्री विष्टले स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रम ऐनले निर्धारण गरे अनुसारको न्यूनतम सेवा सुविधा नपाउनु दूर्भाग्यको विषय रहेको चर्चा गर्दै यसलाई अन्त्य गर्न श्रम अडिटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री विष्टको सम्बोधन तल सुन्न सक्नुहुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिँदै उहाँले श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक उनीहरुको बैङ्क खातामार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्र्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा करीब ८७ हजार नर्स छन् । ती मध्ये सरकारी सेवामा करीब आठ हजार नर्स सेवारत रहेका बताइन्छ । अर्काेतर्फ एक सामुदायिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन शुरु गरेको छ ।

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि खोज, उद्धार तथा उपचारका क्षेत्रमा नेपाली नर्सले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाल नर्सिङ सङ्घलाई हालै पुरस्कृतसमेत गरेको थियो । अझै पनि केही निजी तथा सरकारी अस्पतालले नर्सिङ काउन्सिल अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त नर्सलाई प्रशिक्षार्थी नर्सका रुपमा काम लगाउने प्रचलन अन्त्य नहुँदा आफूहरु श्रम शोषणमा परेको गुनासो नर्सको रहेको छ । कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष प्रा तारा पोखरलेले प्रश्न गर्नुभयो “रु २० लाख खर्च गरेर नर्सिङ विषयमा स्नातक हुने, तलब पाँच हजार पाउने ?”

उहाँका अनुसार पोखरास्थित सरकारी प्रादेशिक अस्पतालले प्रशिक्षार्थी नर्सका रुपमा काम लगाइरहेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले कर्मचारी समायोजनमा सरकारी नर्सका माग सम्बोधन नभएका, चिकित्सक र नर्सको भर्ना प्रक्रियामा विभेद गरिएको, एक नर्सले कति बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने हो मापदण्ड तयार नभएको तथा स्वास्थ्य चौकीका कार्यरत अनमीलाई प्रमुख जिम्मेवारी नदिइएको गुनासो कार्यक्रममा राख्नुभयो ।