गुणस्तर सुधार गर्न ‘सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक’ घोषणा

– प्रकाश सिलवाल

शहरी क्षेत्रका अभिभावकले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन थालेपछि सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ‘सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई ‘सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक¬’ का रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । सङ्घीय संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरणलाई अभियानका रुपमा अघि सारिएको हो ।

सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ गर्दै आए पनि सोचेजस्तो परिणाम हात लागेको छैन । हाल विद्यालयको समग्र सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । संविधानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने’ उल्लेख छ । संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि निःशुल्क शिक्षाको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग बढेका बेला सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्राथमिकता दिएको हो । सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न शुरु गरिने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

हाल मुलुकभर ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये २९ हजार ३५ सामुदायिक र छ हजार ५६६ निजी विद्यालय छन् । निजी विद्यालयले करीब २० प्रतिशत विद्यार्थीको हिस्सा समेटेका छन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउँदै आगामी दश वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगका अध्यक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबाट प्रस्तुत सो प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति र सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमाको चरणमा छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयलाई बन्द गरेरभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण गरेर समृद्धिलाई सघाउने नीति लिइएको बताउनुभयो ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण गराउनु आवश्यक भए पनि विभिन्न समयमा विभिन्न बुँदे कार्यक्रम र नारा ल्याइए पनि लक्ष्यअनुसार परिणाम नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “विद्यालय सवलीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले यो केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्छ ।”

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार मानिएको छ भने आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिने, असल, सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिने जनाइएको छ ।

जनसाङ्ख्यिक बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको समायोजन एवं एकीकरण, विद्यार्थीलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानको कार्यस्थलमा ‘इन्टर्न’ गराइने तथा ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवालाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने, युवाको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवद्र्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो, प्रदर्शनी, महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालीले गरेको आविष्कारको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाइने, विद्यालयमा बोर्ड ब्याङ्क स्थापना, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तालीम, विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस