बालुवाटार जग्गा प्रकरणः बाटो खोल्न कुन तत्वले बाध्य पार्यो माधव नेपाललाई ?

१९ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल झट्ट हेर्दा जति समान्य र सरल लाग्छन उनको व्यवहारले उनी त्यति सरल र सामान्य छैनन् भन्ने देखाउँछ । सबैजसो नागरिकको नजरमा स्वच्छ छवी र कम विवादित देखिएका नेपालले प्रधानमन्त्री भएको तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा सरकारी जमिनभित्रै किन बाटो खोले होला ? अहिले धेरैले गरिरहेको प्रश्न यही छ ।

तथ्य केलाउने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको बहानामा बाटो खोलेर भूमाफियाको अभिष्ट पुरा गरेको देखिन्छ । किनकी चीनबाट नेपाल फर्किए लगत्तै अमेरिका प्रस्थान गरेका नेपालले बालुवाटारमा विष्णु पाैडेलको जग्गा रहेको विषयमा अाफूलाइ कुनै ज्ञान नरहेको बताएका छन । उनले विष्णु पाैडेल अर्थात पार्टीका नेताले पनि त्यहाँ जग्गा खरिद गरेका  छन र बाटोको समस्या परेको छ भनेबारे आफूलाइ कुनै जानकारी नभएको बालुवाटार विस्तारको निर्णय आफ्नो रहेको सगर्व बताएका छन ।  यसले पनि के प्रष्ट हुन्छ भने माधव नेपाल कहीँकतैबाट प्रभावित भएका छन ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणबारे तथ्यको खोजीमा रहेका नेकपाका एक जना केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीलमा भएको निर्णय र अमेरिका जानुपूर्व त्रिभुवन विमानस्थलमा व्यक्त गरेका धारणाबीचको मेल खोजिरहेका छन । उनले फेसबुक मार्फत केही तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर त्यसको संकेत गरेका छन । नेता थापाले माधव नेपाल सरकारको निर्णय र उनको स्पष्टिरण उल्लेख गर्दै आफ्नो फेसबुकमा यस्ता विषय राखेका छन ।

२०६६ चैत १९ को निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कारण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिस यस्तो रहेको छ : “… विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री(माधवकुमार नेपाल)ज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल र निर्देशन समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाका मोहीहरूसंग विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरी निजहरुबाट २०६६ चैत ५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्री (विजय गच्छदार) ज्यूबाट ….स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ । – दीप बस्न्यात ।”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :
१. समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भई मोही लागेको जग्गा रोपनी २७-७-२-१ मध्ये मोहीले पाउने आधा हक १३-११-३-०.५ बाटो र राजकुलोको क्षेत्रफल ०-१५-०-२ कट्टा गरी बाँकी रहने जग्गा रोपनी १४-१०-३-२.५ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र बिस्तार गर्ने,
२. मोहीलाई जग्गा सोधभर्ना दिने,
३. ५७० मिटरको बाटो बिस्तार गर्ने र
४. बाटो बिस्तारमा परेको जग्गा रोपनी ८-१४-३-० को जग्गा सट्टाभर्ना नपाउने ।

५. भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय:
“१.व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र बिस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको नाममा दाखा दर्ता गर्ने ।
२. निवासको कम्पाउन्ड बाहिर परेका मोहीहरूको हकमा मोहियानी बापत पाउने आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखा दर्ता गर्ने र कम्पाउन्ड भित्र परेका मोहीलाई पनि मोही बापत पाउने आधा जग्गा कम्पाउन्ड बाहिर सट्टाभर्ना दिने ।
प्रस्ताव पेश गर्ने – छविराज पन्त ।”

बालुवाटार जग्गा प्रकरण:
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माथवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत १९ र २०६७ वैशाख ३१ गते गरेका दुई निर्णय । खासमा ५७० मिटर बाटो किन र कसका लागि कुन बाध्यताले खोल्नुपरेको थियो ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।

२०६६ चैत १९ को निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कारण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिस यस्तो रहेको छ :
“… विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री(माधवकुमार नेपाल)ज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल र निर्देशन समेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाका मोहीहरूसंग विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरी निजहरुबाट २०६६ चैत ५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्री (विजय गच्छदार) ज्यूबाट ….स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरिएको छ । – दीप बस्न्यात ।”