सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनः प्रतिनिधिसभामा २७ विधेयक प्रस्तुतिको तयारी

–पूर्णप्रसाद मिश्र

१५ वैशाख, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिसभामा कूल २७ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दुई विधेयक चौथो अधिवेशनका लागि दर्ता भएको छ । सोमबारदेखि शुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनका लागि औद्योगिक व्यवसाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ ।

दुवै विधेयक वैशाख १० गते विधेयक शाखामा दर्ता भएको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका चार र तेस्रो अधिवेशनका २१ गरी २५ विधेयक पनि चौथो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो अधिवेशनकै क्रममा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), बीमा, प्रशासकीय अदालत र राहदानी विधेयक पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ ।

सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रियसभामा पठाइएकामा संशोधनसहित पारित भई सन्देशको जानकारी आएको विधेयक दुई रहेको शाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । तेस्रो अधिवेशनका क्रममा बाँकी रहेका २१ विधेयकको प्रक्रिया पनि यसपटक अघि बढाइँदैछ । यसमध्ये चार विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका हुन् ।

चौथो अधिवेशनका २७ विधेयकमध्ये ११ विधेयक वितरण गरिएको, १० वटा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन, तीन विधेयकसभाको पूर्ण बैठकका लागि प्रस्तुत भएको, राष्ट्रियसभामा पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशको जानकारी भएका दुई र सभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक सङ्ख्या एक छ ।

राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक

चौथो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक प्रस्तुतिको तयारी छ । चार विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पन्न भएका हुन् । सभामै उत्पन्न भएका विधेयकमा विज्ञापन नियमन, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक छन् ।

यसैगरी राष्ट्रियसभामा तेस्रो अधिवेशन समापनका दिन गत चैत १० गते दर्ता भएको प्रमाण र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक रहेको राष्ट्रियसभाको विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मनोजकुमार गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका दुई विधेयक छन् । खेलकूद विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको राहदानी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सभामै विचाराधीन अवस्थामा रहेको महाशाखा प्रमुख गिरीले बताउनुभयो ।

राहदानी विधेयक गत असोज ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १११ को उपधारा (५)मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महीनामा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महीनामा पारित नगरे प्रतिनिधिसभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने अधिकार छ । हालसम्म प्रतिनिधिसभाले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।