रेल विभागको जग्गा फिर्ता

१५ वैशाख, काठमाडौँ । जताततै सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेको बेला धनुषा जनकपुर नगरपालिका–१ मा रहेको आठ कट्ठा १० धुर जग्गा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल्वे विभागको नाममा कायम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाको यही वैशाख १२ गतेको पत्रबाट उक्त जग्गा रेल विभागको नाममा कायम हुन पुगेको हो । धनुषा जनकपुर नगरपालिका–१ सिट नं. १३५६–१३ कित्ता नं १५७ र १५८ र सोही सिटको १३५६–०८ कित्ता नं. ३४७ र ३४८ गरी कूल दुई हजार ८८०.५६ वर्ग मिटर जग्गा विभागको नाममा आएको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।

जनकपुर स्टेशन क्षेत्रमा रेल्वेको रेल्वे लिङ्कलाई मध्यभाग मानी उत्तरतर्फको तीन सय फिट र दक्षिणतर्फ २०० फिट जग्गा रेल्वे निर्माणकालदेखि नै भोगचलनमा रहेको थियो । विसं २०२६ को नापी सर्वे हुँदा तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका–१ को कित्ता नम्बर १०५ को राइस मिल र मिल्स यरिया भनी १० बिगाहा आठ कट्ठा १६ धुर र कित्ता नं १०६ को एक बिगाहा १६ कट्ठा १७ धुर जग्गा कायम भई घरबास भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो ।

विसं २०४५ सालको शहरी क्षेत्र नापी क्याम्पबाट नापी हुँदा सोही कित्ताको उत्तर तर्फको कित्ता नं १७ को १२ कट्ठा जग्गा जानकी राइस एण्ड आयल मिलले आफ्नो जग्गामा घुसाई नापी गराएको थियो । उक्त मिल्सको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै रेल विभागले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको अवस्थामा सो जग्गा मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा दर्ता गराएको र सर्वोच्च अदालतले २०६२ साल असोज १० गते पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला रेल्वेको पक्षमा भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा लामो प्रयासपछि सरकारको नाममा आएको हो ।