सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई घोक्रेठ्याक लगाएर जेल हालिन्छः मन्त्री अर्याल

१४ वैशाख, काठमाडौँ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियाले राजनीतिक आवरणमा छुट नपाउने स्पष्ट परेकी छिन । मालपोत र नापीको विगतको गल्ती र कमजोरी सुधार्ने र दोषीलाइ कडाभन्दा कडा सजाएँ दिलाउने अभियानमा लागेकी मन्त्री अर्यालले भूमाफियाहरू कुनै पनि दलको नहुने र त्यस्ता व्यक्तिहरू देश विकास निम्ति बाधक रहेको बताइन । उनले भनिन् ‘तपाइँहरू ढुक्क हुनुस सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई घोक्रेठ्याक लगाएर जेल हालिन्छ ।’

सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने र किनबेच गर्ने जोसुकै भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट पार्दै दोषी देखिएका कोही पनि उम्कन नपाउने बताइन । दैनिकीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी पनि दिइन । कानून विपरीत वा अनियमित तरिकाले व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन गराइएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी कारवाही गर्न चाँडै आयोग गठन  गर्न लागिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

विगतमा सुकुम्बासी आयोगले निर्णय गरी भूमिहीनलाई दिइएको बाहेक दुरुपयोग भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले आयोग गठनको तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बबताइन । मन्त्री अर्यालले अब बन्ने आयोगले हाल चर्चामा रहेको बालुवाटारको ललिता निवासलगायत देशभरको स्थितिको अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सबै समस्याको पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र त्यसकै आधारमा सरकाले बाँकी निर्णय लिने बताइन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले देशभरमा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको जग्गाहरूको बारेको फाइल मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुनेक्रम रहेको छ । गत चैत ७ गते स्वीकृत राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा सरकारी जग्गाको संरक्षण र भूमिको उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएकाले सरकारले व्यक्ति वा समूहले हडपेका जग्गालाई सरकारी नाममा फिर्ता ल्याउन पहल थालेको हो ।