‘बहालवाला शरणार्थी होइनन्, सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्’
३० कात्तिक, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले घर तथा कोठा भाडामा लिएर बस्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै र व्यापक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
श्रेष्ठले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बहालमा बस्दै आएको आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्दै घरधनीको सम्पत्तिमाथिको अधिकारसँगै बहालवालाको सुरक्षित आवास, आत्मसम्मान र मर्यादित जीवनयापनको अधिकारलाई पनि राज्यले कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालमा घर तथा कोठा भाडामा बस्ने व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी केही कानुनी प्रावधान भए पनि बहालवालाको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको छुट्टै, व्यापक र एकीकृत ‘घरभाडामा बस्ने व्यक्तिको अधिकार संरक्षण ऐन’ छैन ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा पछिल्लो पटक घर सरेको दुई महिना नबित्दै आफूहरूले घरधनीको अनुचित व्यवहार सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि उनले यो विषय व्यक्तिगत घरधनीसँगको सम्बन्धभन्दा पनि देशभरका बहालवालाको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।

‘घर मेरो हो, मेरो घरमा मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने कतिपय घरधनीको मानसिकता देखिएको भन्दै श्रेष्ठले घर आफ्नो हुनु र त्यही घरमा बहाल तिरेर बस्ने नागरिकको अधिकार तथा आत्मसम्मान फरक विषय भएको बताएका छन् ।
‘बहालवालाहरू शरणार्थी होइनन्’ भन्दै उनले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार घर वा कोठा भाडामा लिने नागरिकले बहाल तिरेपछि सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार रहेको बताएका छन् ।
श्रेष्ठले समस्या केही घरधनीको व्यवहारमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै यसको मूल कारण राज्यको कमजोर कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी नियमनको अभाव भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले घरधनी र बहालवाला दुवैको अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट हुने गरी तीनै तहका सरकारलाई तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
श्रेष्ठले अघि सारेका प्रमुख मागमा घर, कोठा तथा फ्ल्याट भाडामा दिने र लिने दुवै पक्षका लागि अनिवार्य लिखित बहाल सम्झौता, बहाल रकम, धरौटी, भाडा वृद्धि, घर खाली गराउने प्रक्रिया, पानी–बिजुली, सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारका विषय सम्झौतामै स्पष्ट गर्ने व्यवस्था रहेका छन् ।
त्यस्तै घरधनी र बहालवालाका हक, अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने र घरधनीबाट हुने दुर्व्यवहार, मनोमानी तथा गैरकानुनी निष्कासनसँगै बहालवालाबाट हुने सम्झौता उल्लङ्घनलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कानुनी तथा विवाद समाधानको संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
श्रेष्ठले बहाल सम्झौतालाई कर प्रणालीसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको राजस्व बढाउनुका साथै घरधनी र बहालवाला दुवैको हित तथा कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले घरधनीको सम्पत्ति सुरक्षा र बहालवालाको आत्मसम्मान तथा आवास सुरक्षालाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने गरी तीनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति : November 16, 2026 at 4:33 pm










