विद्यार्थीको फर्जी विवरण बनाएर खाजा, छात्रवृत्ति र पोसाक खाने शिक्षकहरू अब जेलमा

१९ कात्तिक, काठमाडाैँ । सामुदायिक विद्यालयका करिब दुई लाख विद्यार्थीको फर्जी तथा दोहोरो विवरण तयार पारेर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषय अनुगमनका क्रममा पहिचान भएको शिक्षा मन्त्री स्स्मित पोखरेलले बताएका छन्।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रति विद्यार्थी लागत (पीसीजी) अनुदानका नाममा राज्यबाट जाने रकम वास्तविक विद्यार्थीसम्म नपुगेको हुन सक्ने देखिएपछि त्यसबारे विस्तृत छानबिन अघि बढाइएको हो।

उनले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस)मा कक्षाकोठाको वास्तविक उपस्थितिभन्दा फरक र दोहोरिएका विद्यार्थी विवरण राखेर बजेट दुरुपयोग गर्न खोजिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।

यसअघि नै फर्जी तथा दोहोरो विवरण हटाउन शिक्षा विभागले असोज २ गते सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गरी असोज मसान्तभित्र विवरण सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर पटकपटक ताकेता गर्दा समेत निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रालयले थप छानबिन अघि बढाएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०८३ कात्तिक १९ गते सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘अध्ययन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरिएको छ। समितिले आईईएमआईएसमा रहेका दोहोरो तथा फर्जी विद्यार्थी विवरणको सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ।

त्यसका लागि शंकास्पद विद्यालयमा पुगेर प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययनसमेत गरिनेछ। समितिले १५ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले गलत विवरण प्रविष्ट गरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानाध्यापक, आईईएमआईएस फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीको संलग्नता देखिए उनीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ।

फर्जी तथ्याङ्कका आधारमा संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए थप छानबिन गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

‘वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन दिइने छैन र फर्जी विवरणका आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छाडिने छैन’ भन्ने मन्त्रालयको स्पष्ट अडान रहेको उनले बताएका छन्।

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै फर्जी विवरणको वास्तविक संख्या, त्यसका आधारमा निकासा भएको रकम र संलग्न व्यक्तिबारे थप तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।