एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छः सञ्चारमन्त्री तिमल्सिना

२१ असोज, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चयनमुखी अनुसन्धान मार्फत एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० को मुद्दा अदालतमा लगेकोमा सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रहरीले चयनमुखी अनुसन्धान मार्फत प्रतिवेदनले दोषी किटन गरेकासँग कागज गराएर उन्मुक्ति दिएपछि सरकार अर्थात राजनीतिक नेतृत्वले यसमा चासो दिएको छ ।

‘बालेन सरकारको सुशासनमा सीआईबीको धावा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि टेरेन’ शीर्षकको समाचार पढेपछि बुधबार बिहान दैनिकीसँग कुरा गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सीआईबीमा लेखीपठाएको बताए । उनले चयनमुखी अनुसन्धान भएको सूचनाले आफूले पनि पाएको भन्दै प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भएका कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

दैनिकीसँग मन्त्री तिमल्सिनाले भने, ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० जुन महत्वका साथ कार्यान्वनय गर्ने निर्णय गरेर पठाएका छौँ त्यसमा तलमाथि हुँदैन । अब चयनमुखी अनुसन्धान हुँदैन । भएको ठाउँमा सुधार हुन्छ । मैले सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेको छु । त्यसमा पुरक अभियोजन गरेर भए पनि प्रतिवेदनले किटान गरेका विषयमा कानुन अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्छ । प्रतिवेदन पूर्ण रूपम कार्यान्वयन हुन्छ ।’

२०८३ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिरिषद्ले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाको प्रस्तावमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले हस्ताक्षर गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्णय कार्यान्वयको पत्रमा भनिएको थियो, ‘पूर्वमहालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय मार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाउने ।’

यो पत्राचार पनि वैशाख २१ गते नै भएको उपलब्ध प्रमाणबाट देख्न सकिन्छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि उही दिन पत्र लेख्ने प्रचलन कम छ । तर सरकारले विशेष महत्व दिएर कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रतिवेदन नै सीआईबीको चयनमुखी अनुसन्धानको शिकार बनेको हो । सेयर कारोबारमा संदिग्ध संलग्नता देखिएका उपेन्द्र महतोलाई कारबाहीको साटो सीआईबीले सामान्य कागज गराएर उनमुक्ति दिएपछि दैनिकीले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले प्रष्ट भाषामा महतो माथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट २०६८ साल चैत ७ गते एनसेलको २० प्रतिशत सेयर किनेका थिए । उनले सेयर किनेको नौ दिनमै अर्थात चैत्र १६ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई सेयर बेचेका छन । त्यसपछि निरजगोविन्दले पनि उक्त सेयर नेपाली लगानीकर्ताको नाममै १०७२ साल चैत्र १७ गते भावनासिहं श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई बिक्री गरेका छन ।

उनीहरू दुबैले नेपाली लगानीकर्ताको नाममा सेयर किनबेच गरेका छन । तर सेयर किनबेच गर्दाको बखत दुबै जना नेपाली नागरिकता त्यागेर गैरआवासिय नागरिक बनिसकेको तथ्यहरूले देखाउँछ । सेयर किनबेच भएको समयमा उपेन्द्र महतो गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष नै रहेका थिए । जसका कारण उपेन्द्रले सेयर किनेको र बेचेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शेयर अभिलेखमा समेत अद्यावधिक गरिएन ।

छानविन समितिले उपेन्द्र महतोले नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर किनेको भए विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरु समेत विदेशी विनिमय (नियममन) ऐन, २०१९ को विपरीत हुने ठहर गरेको छ । त्यस्तै उनले विदेशी नगरिक भएर सेयर खरिद गरेको भए दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल भएको ठहर छ । अर्थात जसरी पनि उपेन्द्र महतो यो सेयर खरिदब्रक्रीमा दोषी देखिन्छन । तर सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमा चतुर्वेदीले उपेन्द्रलाई मुद्दाबाट जोगाउनकै लागि कागजमात्र गराएर उन्मुक्ति दिएका छन ।

उपेन्द्रको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा, निज उपेन्द्र महतो सन् २००३ मा स्थापना भएको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष भएको सार्वजनिक भएको हुँदा नेपाली टेलिकम कम्पनी एनसेलको २०% शेयर खरिद गर्दाको बखत उनी र निरज गोविन्द श्रेष्ठको राष्ट्रियता नेपाली वा गैरआवासीय नेपाली के थियो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त २०% शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्दा यदि निजहरु नेपाली नागरिक नरहेको भए उक्त कारोबार दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल हुने देखिन्छ। यदि त्यसबखत निजहरु नेपाली नागरिक भएको भए निजहरुबाट गरिएका विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरु समेत विदेशी विनिमय (नियममन) ऐन, २०१९ को विपरीत हुनजाने देखिन्छ।’

प्रतिवादी बनाउनु पर्नेलाई चतुर्वेदीले कुन आँटले उनमुक्ति दिए अनुसन्धान र कारबाहीको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । उनले टंकमणि शर्मा समितिको प्रतिवेदनको मुलमर्म र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन लत्याए ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो ।

विगतमा सबै खालका संरचनामा प्रभाव जमाउने महतोले सीआईबी माथि कसरी कस्तो प्रभाव जमाएका हुन ? यो सरकारको खोजीको विषय बन्नुपर्छ । बालेन सरकारको सुशासनमा यसले भ्वाङ त पारेको छ नै भोलिका दिनमा समेत यो चयनमुखी अनुसन्धानको एउटा विद्रुप उदाहरणका रूपमा रहिरहने देखिन्छ । त्यसकारण सरकारका तर्फबाट यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता प्राप्त हुनु राम्रो कुरा हो ।