बालेन सरकारको सुशासनमा सीआईबीको धावा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि टेरेन

-माधवप्रसाद तिवारी

२० असोज, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकारलाई समेत प्रहरीको एउटा इकाईले असहयोग गरिरहेको तथ्य दैनिकीले प्राप्त गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चयनमुखी अनुसन्धान मार्फत  सरकारको सुशासनमै धावा मार्ने काम गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्रिरिषद्ले २०८३ वैशाख २१ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाको प्रस्तावमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले हस्ताक्षर गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्णय कार्यान्वयको पत्रमा भनिएको थियो, ‘पूर्वमहालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन २०८० आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय मार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाउने ।’

यो पत्राचार पनि वैशाख २१ गते नै भएको उपलब्ध प्रमाणबाट देख्न सकिन्छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि उही दिन पत्र लेख्ने प्रचलन कम छ । तर सरकारले विशेष महत्व दिएर कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रतिवेदन नै सीआईबीको चयनमुखी अनुसन्धानको शिकार बनेको छ । सेयर कारोबारमा संदिग्ध संलग्नता देखिएका उपेन्द्र महतोलाई कारबाहीको साटो सीआईबीले सामान्य कागज गराएर उनमुक्ति दिएको छ । प्रतिवेदनले प्रष्ट भाषामा महतो माथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट २०६८ साल चैत ७ गते एनसेलको २० प्रतिशत सेयर किनेका थिए । उनले सेयर किनेको नौ दिनमै अर्थात चैत्र १६ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई सेयर बेचेका छन । त्यसपछि निरजगोविन्दले पनि उक्त सेयर नेपाली लगानीकर्ताको नाममै १०७२ साल चैत्र १७ गते भावनासिहं श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई बिक्री गरेका छन ।

उनीहरू दुबैले नेपाली लगानीकर्ताको नाममा सेयर किनबेच गरेका छन । तर सेयर किनबेच गर्दाको बखत दुबै जना नेपाली नागरिकता त्यागेर गैरआवासिय नागरिक बनिसकेको तथ्यहरूले देखाउँछ । सेयर किनबेच भएको समयमा उपेन्द्र महतो गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष नै रहेका थिए । जसका कारण उपेन्द्रले सेयर किनेको र बेचेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शेयर अभिलेखमा समेत अद्यावधिक गरिएन ।

छानविन समितिले उपेन्द्र महतोले नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर किनेको भए विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरु समेत विदेशी विनिमय (नियममन) ऐन, २०१९ को विपरीत हुने ठहर गरेको छ । त्यस्तै उनले विदेशी नगरिक भएर सेयर खरिद गरेको भए दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल भएको ठहर छ । अर्थात जसरी पनि उपेन्द्र महतो यो सेयर खरिदब्रक्रीमा दोषी देखिन्छन । तर सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमा चतुर्वेदीले उपेन्द्रलाई मुद्दाबाट जोगाउनकै लागि कागजमात्र गराएर उन्मुक्ति दिएका छन ।

उपेन्द्रको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा, निज उपेन्द्र महतो सन् २००३ मा स्थापना भएको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष भएको सार्वजनिक भएको हुँदा नेपाली टेलिकम कम्पनी एनसेलको २०% शेयर खरिद गर्दाको बखत उनी र निरज गोविन्द श्रेष्ठको राष्ट्रियता नेपाली वा गैरआवासीय नेपाली के थियो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त २०% शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्दा यदि निजहरु नेपाली नागरिक नरहेको भए उक्त कारोबार दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल हुने देखिन्छ। यदि त्यसबखत निजहरु नेपाली नागरिक भएको भए निजहरुबाट गरिएका विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरु समेत विदेशी विनिमय (नियममन) ऐन, २०१९ को विपरीत हुनजाने देखिन्छ।’

प्रतिवादी बनाउनु पर्नेलाई चतुर्वेदीले कुन आँटले उनमुक्ति दिए अनुसन्धान र कारबाहीको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । उनले टंकमणि शर्मा समितिको प्रतिवेदनको मुलमर्म र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन लत्याए ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो ।

विगतमा सबै खालका संरचनामा प्रभाव जमाउने महतोले सीआईबी माथि कसरी कस्तो प्रभाव जमाएका हुन ? यो सरकारको खोजीको विषय बन्नुपर्छ । बालेन सरकारको सुशासनमा यसले भ्वाङ त पारेको छ नै भोलिका दिनमा समेत यो चयनमुखी अनुसन्धानको एउटा विद्रुप उदाहरणका रूपमा रहिरहने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अनुसन्धानका लागि अघि बढाएपछि पनि महतोमाथि मुद्दा चलेन । सीआईबीले उनलाई सोधपुछ भने गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा महतोसँग एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबारे सोधपुछ गरिएको अभियोगपत्रबाट नै प्रष्ट हुन्छ । तर उनलाई अभियुक्त बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छैन । यसले सरकारको सुशासनको निर्णय र अनुसन्धान निकायको कार्यान्वयनबीचमा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ भने सार्वजनिक रूपमै प्रश्न पनि उठेको छ ।

उपेन्द्र महतो तीनै हुन जसले २०८६ साल भदौमा सरकारको स्वामित्वमा आउने ऐनसेल स्मार्टसेल मार्फत कब्जको मास्टरप्लान बनाएका थिए । महतोले कसरी एनसेल कब्जा गर्दै थिए भन्ने विषयमा यसअघि दियोपोष्टले तथयसहितको समाचार प्रकाशित नै गरिसकेको थियो । सरकारले सुशासन र चेन अफ कमाण्ड बलियो बनाउने भन्दै सूचना बेचेको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी  वंशीराज दाहाल माथि कारबाही अघि बढाएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका एआईजीलाई चाहिँ के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

सीआईबीले उपेन्द्रका विरूद्धमा प्रमाण नेभेटेको र संकलन नै नगरेको भने होइन । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसी प्रमाण संकलन गर्दागर्दै सरूवमा परे । त्यसपछि आएको सीआईबीको नेतृत्वले प्रतिवादी बनाउनुपर्नेलाई सामान्य कागजमात्र गराएर उन्मुक्ति दियो ।

यसै प्रकरणमा अर्को गम्भीर विषय हो उपेन्द्र महतो र भावना सिंह श्रेष्ठबीचको करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कारोबार । सीआईबीले महतोलाई सोधपुछ गर्नुको एउटा कारण यही कारोबार पनि रहेको थियो । भावना सिंह श्रेष्ठ एनसेलको २० प्रतिशत सेयरसँग जोडिएकी व्यक्ति हुन् भने उनका श्रीमान् सतिशलाल आचार्य स्पेक्ट्रालाइट युकेमार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वसँग जोडिएका अर्का पात्र हुन । उनीहरूले श्रीमान विदेशी र श्रीमति नेपाली भएको देखाउँदै एनसेलको सेयरखरिदबिक्रीमा निरन्तर बद्मासी गरिरहेका छन ।

अनुसन्धानका क्रममा भावना सिंह श्रेष्ठको खाताबाट महतोको खातामा ठूलो रकम आएको देखिएको र त्यसको प्रकृतिबारे दुवै पक्षका बयानमा फरक व्याख्या आएको बताइएको छ । भावना सिंह श्रेष्ठले उक्त रकमलाई एनसेलको लाभांश भनेकी छन् भने महतोले सापटीका रूपमा लिएको दाबी गरेका छन् ।

अब प्रश्न सीआईबीसँग छ

डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबारको वास्तविक प्रकृति के हो ?

सापटी हो भने त्यसको प्रयोजन र फिर्ताको आधार के हो ?

लाभांश हो भने त्यसको स्रोत र कानुनी हिसाब के हो ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यति ठूलो कारोबार अनुसन्धानको क्रममा भेटिएपछि त्यसले महतोमाथि अभियोजन गर्नुपर्ने आधार सिर्जना गर्‍यो कि गरेन ? सीआईबीले अदालतमा बुझाएको अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणमा महतोमाथि थप अनुसन्धानको सम्भावना खुला राखिएको भए पनि उनलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।

महतो नेपालको व्यावसायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि प्रभावशाली पहुँच भएका व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । विगतमा नीति निर्माणदेखि प्रशासनिक तहसम्म उनको पहुँचबारे सार्वजनिक बहस हुँदै आएको छ । तर पत्रकारिताको मूल प्रश्न उनको पहुँच कति थियो भन्ने होइन त्यो पहुँचले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने हो ।

जब एउटा सरकारी समितिले नामै किटान गरेर अनुसन्धान आवश्यक देखाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउँछ । अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछसमेत हुन्छ ।  वित्तीय कारोबारको प्रश्न पनि उठ्छ तर अन्ततः अभियोगपत्रमा ती व्यक्ति प्रतिवादी हुँदैनन्  उल्टै कागजमात्र गराएर उन्मुक्ति दिइन्छ  भने त्यसको कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।

बालेनको सुशासन र सीआईबीको परीक्षण

बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउँदै आएको छ । एनसेल प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चारमन्त्रलयकै प्रस्तावमा टंकमणि शर्मा समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गर्‍यो । तर सुशासनको परीक्षण निर्णय गर्नुमात्र होइन त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्नेमा हुनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले फाइल सीआईबीमा पठायो । सीआईबीले अनुसन्धान गर्‍यो । महतोसँग बयान लियो । डेढ अर्बको कारोबार अनुसन्धानमा आयो । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध अनुसन्धानमा आयो । तर महतोमाथि मुद्दा चलेन । अब प्रश्न उठ्छ सरकारको निर्णय सीआईबीको ढोकामा पुगेर कसरी कमजोर बन्यो ? मन्त्रिपरिषद्ले सुशासनको निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले मुख्य प्रश्न नै छाडिदिने अवस्थाले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि अनेकाैँ प्रश्न उठाउँछ ।

सीआईबीले उपेन्द्र र भावनाको कारोबारे नेपाल इन्भेष्ट मेगा बैंकसँग मागेको विवरण ।

यद्यपी मंगलबार गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पदको दुरूपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको र सरकारले नियालीरहेको बताएका छन । उनको यो भाइन फेसबुकमा स्टाटस लेख्नकै लागि मात्र हो कि व्यावहारिक प्रतिवद्धता पनि हो भन्ने कुरा भोलिको दिनमा खुल्दै जानेछ ।