लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वेच्छाचारी कदम स्वीकार्य हुन्न : सर्वोच्च अदालत

१२ असोज, काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई कानूनको उचित प्रक्रियाबिना मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ
। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आकस्मिक पूर्ण बैठक (Full Court) ले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्ता स्वेच्छाचारी कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार गत असोज १० गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुर्‍याएका थिए । उनलाई करिब १० घण्टासम्म प्रहरी नियन्त्रणमा राखेपछि मात्र पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मानेको सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायिक जनशक्ति न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैले राज्यका निकायहरूले न्यायिक जनशक्तिप्रति गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण कानूनले तोकेको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) बाट मात्रै सम्भव हुने भन्दै कानूनको उचित प्रक्रिया पालना नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता रहने र त्यस्तो कदम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।

साथै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर अदालतको न्याय सम्पादनका कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध गरेको छ । न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादन लगायतका कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित् स्थान नदिइने भन्दै पूर्ण बैठकले आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक मर्म र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालत सदैव दृढ रहेको जनाइएको छ ।