सरकारलाई वर्षमानको चेतावनीः डर, त्रास र धम्कीबाट शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्

२६ भदाै, काठमाडाैं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले सरकालाई सच्चिन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले सरकारलाई डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन चेतावनी दिएका छन् ।

‘सरकार सच्चियोस, दम्भी र अहंकारी शैलीमा सुधार गरोस्। बिनम्र हुनुस्। सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुस,’ उनले भने, ‘डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्।’

उनले जेनजी आन्दोलनलाई केवल एउटा घटनाका रूपमा समाप्त गर्ने प्रयास गर्न नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘यदि राज्यले युवाको प्रश्न सुनेन भने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा प्रकट हुन सक्छ । जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त भएको असन्तुष्टिले त्यसको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।’

वर्षमान पुनको सम्बोधनको पूर्णपाठः

सम्माननीय सभामुख महोदय

आज म मुलुकका केही अत्यन्तै गम्भीर विषयहरूमा मेरो दलको धारणा राख्न यो रोष्ट्रममा उभिएको छु। पछिल्लो समय हाम्रो देशले एकपछि अर्को पीडा भोगिरहेको छ। एकातिर बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्, परिवारले आफन्त गुमाएका छन् भने कतिपयले घरबार गुमाउनुपरेको छ।

यी विषय नागरिकको जीवन र राज्यको जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। आज म यहाँबाट सरकारसमक्ष केही प्रश्न, केही माग, केही सुझाव र केही आलोचना राख्न गइरहेको छु।

सर्वप्रथम, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिक地方प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु तथा बेपत्ता नागरिकहरू सकुशल भेटिऊन् भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। बेपत्ताहरूको खोजीमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीतर्फका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र तिनका युवा संगठन, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था एवं उद्धारकर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

तर, श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र राज्य र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन। विपद्को समयमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। त्यसैले म सम्मानित सदनमार्फत बाढीमा फसेका तथा बेपत्ता नागरिकको थप खोजी एवम् उद्धारलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। घर तथा सरकारी कार्यालयका भग्नावशेष, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ वा विद्युत् गृहहरूमा जारी खोजी अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाइयोस्।

उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकका तत्कालीन आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, ग्यास, इन्धन, लत्ताकपडालगायतका अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राहत वितरणमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन माग गर्दछु।

सरकार बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक सामग्री पुर्‍याउने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने काममा गैरजिम्मेवार बन्न वा ढिलासुस्ती गर्न पाउँदैन।

कतिपय ठाउँमा राहत सामग्री पुगे पनि रसुवा र नुवाकोटका भौगोलिक रूपमा दुर्गम केही अतिप्रभावित बस्तीहरूमा अझै पुग्न नसकेको गुनासो छ। कतै बाटो छैन, कतै पुल छैन त कतै सञ्चार सम्पर्क विच्छेद छ। “राज्य आकाशमा र काठमाडौँमा मात्र देखियो” भन्ने जनताको आवाज सत्तारुढ दल र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पक्कै सुन्नुभएकै होला। राहत कहाँ पुग्यो? कसलाई पुग्यो? कति पुग्यो? र कहाँ पुग्न सकेन? यसबारे सरकारले यस सम्मानित सदनलाई स्पष्ट जानकारी गराओस्।

आजको समय राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठ्ने समय हो। बाढीले कसैको घरमा प्रवेश गर्दा पार्टीको झण्डा हेर्दैन, कसैको राजनीतिक विचार सोध्दैन। विपत्तिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउँदैन। आज कोही बाढीका कारण बिचल्लीमा परेको छ भने उनीहरू हाम्रै नागरिक हुन्।

हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तापनि खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कार्यमा सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग रहँदै आएको छ र रहनेछ। तर, सरकारले जहाँ–जहाँ कमजोरी गर्छ, त्यहाँ हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। यो प्रतिपक्षको संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी हो। जनताको मतबाट बनेको सरकार नागरिकको पीडामा साथ उभियोस् भनेर घच्घच्याउने कर्तव्य हाम्रो हो।

विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा मन्त्रालय, एउटा सरकार वा एउटा तहको मात्र जिम्मेवारी होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयमा काम हुनुपर्छ। राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, विज्ञ, स्थानीय समुदाय र सम्बद्ध सबै पक्षलाई जोडेर राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले यस विपत्तिसँग जुध्न राख्नुभएको ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ गठनको प्रस्तावलाई हाम्रो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट समर्थन व्यक्त गर्दछु। तर, यत्रो ठूलो विपत्तिका बेला सरकारले विपक्षी दल, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग जुन मात्रामा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको विषयमा म सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

आज प्रभावित परिवारलाई राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति चाहिएको छ। उनीहरूलाई आश्वासन होइन खाना, राहत मात्र होइन बस्ने बास र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—आफ्नो भविष्यप्रतिको बलियो भरोसा चाहिएको छ। राज्यका तर्फबाट विश्वासिलो प्रतिबद्धता चाहिएको छ।

घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारको पीडा राज्यले बुझ्नुपर्छ, घाइते नागरिकको उचित उपचार हुनुपर्छ। घर, पसल वा व्यवसाय गुमाएका नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, राहत र पुनःस्थापनालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइनु हुँदैन। पीडित कुन दलको समर्थक वा मतदाता हो भनेर हेरिनु हुँदैन। पीडित पीडित नै हो र नागरिक नागरिक नै हुन्। राज्यका तर्फबाट सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ।

बाढीका कारण कति नागरिकको ज्यान गयो? कति सम्पर्कविहीन भए? कति घाइते भए? कति सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति भयो? कति घर बाढीले बगायो? र कति सरकारी, शैक्षिक एवम् बैंकिङ संस्थाहरू प्रभावित भए? सरकारले यसको आधिकारिक विवरण सदनमार्फत जनतालाई तत्काल जानकारी गराओस्।

विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उद्धारपछि सुरु हुन्छ। बाढी आयो र उद्धार गरियो भन्दैमा राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन, बरु झन् बढ्छ। घर गुमाएका परिवार कहाँ बस्छन्? विद्यालय गुमाएका बालबालिका कहाँ पढ्छन्? खेतबारी बगेका किसानले कसरी जीविका चलाउँछन्? व्यवसाय र रोजगारी गुमाएका नागरिकका लागि सरकारको योजना के छ? त्यसैले म सरकारसँग तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट त्रि-स्तरीय योजना माग गर्दछु। क्षति भएका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर काम थाल्न माग गर्दछु।

२०७२ को महाभूकम्पका बेलाजस्तै यसपटक प्रभावित परिवारलाई घर मात्र पुनर्निर्माण गरिदिएर पुग्ने अवस्था छैन। यसपटक घर उभ्याउने सुरक्षित जमिनको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि राज्यकै काँधमा आएको छ। नागरिकलाई सुरक्षित जीवनमा फर्काउन वैज्ञानिक पुनःस्थापनाको योजना अघि सार्न म सरकारसँग माग गर्दछु। प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै मध्यकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरियोस्।

बाढीले अवरुद्ध सडक र पुलको निर्माण यथाशीघ्र गरिनुपर्छ। खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवाको भरपर्दो पुनःस्थापना गरिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइनुपर्छ। प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई पनि राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। घरबार गुमाएका र विस्थापित परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवास तथा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मौजुदा नीतिमा व्यापक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।

यस विपत्तिले हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ। विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई पूर्वसूचना दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। हिमाली तथा नदीजन्य विपद्को जोखिम मूल्याङ्कन गर्न वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक छ। हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अध्ययन र निगरानी गरिनुपर्छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना तथा निगरानी प्रणाली विकास गरिनुपर्छ, ताकि जोखिम उत्पन्न हुनासाथ स्थानीय नागरिकलाई समयमै जानकारी दिन सकियोस्। विपद्का बेला तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने विशेष द्रुत प्रतिकार्य टोली (Quick Response Team) निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनको सुनिश्चितता आवश्यक छ। त्यसैले ‘राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाओस् भन्ने हाम्रो दलको माग छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्छ। जलवायु संकट निम्त्याउन नगण्य योगदान गरे पनि नेपाल जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउने र न्यायपूर्ण सहयोग तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्नु हाम्रो अधिकार र आवश्यकता दुवै हो। हामीले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार गर्ने र राहत बाँड्ने परम्परागत परिपाटीबाट माथि उठे पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक निगरानी र संस्थागत विपद् व्यवस्थापनमा आधारित बलियो राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

अब म गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनातर्फ आउन चाहन्छु। जेन-जी (Gen-Z) पुस्ताले उठाएका प्रश्नहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। युवाहरू किन सडकमा आए? उनीहरूमा राज्यप्रति असन्तुष्टि किन बढ्यो? राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास किन पैदा भयो? यी प्रश्नहरूको हल अझै भएको छैन।

जेन-जी आन्दोलनबारे हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई फरक-फरक कोणबाट हेर्दै आएका छौँ। २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन, छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग राखेर युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पुर्‍यायो? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो? र कसको आदेशमा गोली चल्यो?

त्यस्तै, भदौ २४ गते सार्वजनिक धरोहर र निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा लुटपाट गर्ने काम भयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका निवासमा आगजनी र विध्वंस गर्ने काम भयो, जुन अक्षम्य अपराध हो। त्यसमा संलग्नहरूले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। ढिलोचाँडो उनीहरू कानुनको दायरामा आउनैपर्छ।

त्यसैगरी, निहत्था कलिला बालबालिकाहरूको जसरी निर्ममतापूर्वक हत्या भयो, त्यसमा संलग्नहरूमाथि पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छन्। सरकारले ती दुवै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरोस् र सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।

भदौ २३ र २४ का घटनामा मुख्य प्रश्न यो हो—दोषी को हो? देश जलाउनेहरूमाथि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कडा कारबाही गरियोस्। आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नहोस्। तर, राजनीतिक आस्था, कुनै दल वा समूहसँगको आबद्धता वा सामाजिक पहिचानका आधारमा पूर्वाग्रह राखेर बलजफ्ती कसैलाई अपराधी करार गर्ने काम नहोस् भन्नेमा पनि सचेत गराउन चाहन्छु। म सरकारमा हुनुभएका साथीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु—दोषीलाई नछाड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई कतै नफसाउनुहोस्। यो नै कानुनको शासन हो।

भदौ २३ र २४ को घटनाका बेला राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू कहाँ थिए? सम्भावित विध्वंसको सूचना थियो कि थिएन? सूचना पाएको भए सुरक्षा तयारी किन प्रभावकारी र पर्याप्त भएन? स्थिति बिग्रँदै गएको थाहा हुँदाहुँदै नियन्त्रणका प्रयास किन फितलो बने? सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा किन हुन सकेन? नागरिक संस्था र निजी सम्पत्ति जोगाउन के–कस्ता प्रयास भए? यी सबै प्रश्नको प्रस्ट जवाफ देशले खोजिरहेको छ।

जेन-जी आन्दोलनलाई केवल एउटा सामान्य घटनाका रूपमा बिर्सने प्रयास गर्नु ठूलो भूल हुनेछ। अहिले पनि युवाहरू रोजगारी, अवसर, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न चाहन्छन्। यदि राज्यले युवाका प्रश्न सुनेन भने असन्तुष्टि फेरि अर्को रूपमा विस्फोट हुन सक्छ। ‘जेन-जी शहीद दिवस’का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त भएको आक्रोशले त्यसको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ। उक्त कार्यक्रममा सरकार पक्षधरहरूबाट घाइते जेन-जी युवाहरूमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहार अत्यन्तै निन्दनीय छ।

प्रश्नै–प्रश्न गरेर सत्तामा पुग्नुभएका साथीहरू आज सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईंहरू अरूका प्रश्न सुनेर जवाफ दिने जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। नागरिकको मुख थुन्ने, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार बन्ने छुट तपाईंहरूलाई छैन। त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ—युवाहरूलाई अपराधीको नजरले मात्र नहेर्नुहोस्। उनीहरूको आवाज, प्रश्न, माग र असन्तुष्टिलाई सुन्नुहोस्। राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर हुँदा मुलुकले कस्ता दुर्भाग्यपूर्ण परिघटनाको सामना गर्नुपर्छ भन्नेबारे हामी सबै जानकार नै छौँ। त्यसैले म पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु—देशले अब अर्को विद्रोह र विध्वंस थेग्न सक्दैन।

लोकतन्त्र भनेको नागरिकको जीवनको सुरक्षा, प्रश्न गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी, जनाधिकारको संरक्षण, कानुनको शासन र सरकारको जवाफदेहिता हो। तर, करिब दुई-तिहाइको वर्तमान सरकार यी विषयहरूमा क्रमशः चुक्दै गएको छ।

धान रोप्ने समयमा किसानले मल पाएनन्, अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव छ। नागरिकहरू रातदिन पानीमा रुझेर ग्यासको लाइनमा बस्न बाध्य भएको दृश्य ‘अब नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ को नारा दिएर आएको सरकारले देख्नुपर्दैन, सभामुख महोदय?

बजारमा महँगीले आकाश छोएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्दा पनि सरकार नदेखेझैँ गरिरहेको छ। बजार अनुगमन छैन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कारबाही छैन। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। धितोपत्र बजारले दुई-तिहाइको सरकारलाई किन पत्याइरहेको छैन? निजी क्षेत्रको मनोबल झन् गिर्दै गएको छ।

सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातेमालोबिना अर्थतन्त्र माथि उठाउन असम्भव छ। तर, सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको दैनिकी निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने बनेको छ। कोही मन्त्री “खुट्टा भाँच्ने” भन्नुहुन्छ, कोही “थुन्ने” त कोही “पाता कस्ने” धम्की दिनुहुन्छ। यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ, सभामुख महोदय? पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा म निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गरी सहकार्यको हात बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु।

सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको छ। सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उपचार नगरिदिँदा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लङ्ग पारेको छ। म सत्तापक्षका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु—यदि तपाईंहरू अहिले प्रतिपक्षमा र अरू सत्तापक्षमा भएको भए यो घटनालाई कुन रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो होला?

चुनावी भाषणका बेला भोट माग्न जाँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले “अब खल्तीमा पैसा नहुनेले निःशुल्क उपचार पाउँछ, पैसा नहुनेले पढ्न पाउँछ” भन्नुभएको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छ। तर, सरकारमा गएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु खपतको बिजुलीमा थप कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भयो।

प्रसव पीडामा रहेकी आफ्नी श्रीमती चढेको काठमाडौँ महानगरको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्दा “सिंहदरबार जलाउँछु” भन्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा गरिब मधेसी महिलाले पैसाको अभावमा सडकपेटीमै शिशु जन्माउनुपरेको विषयमा किन मौन बसेको भन्दै आममानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारप्रति जनतामा कुन तहको असन्तोष र आक्रोश पैदा भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न टाढा जानुपर्दैन; यही सम्मानित सदनमा सत्तापक्षकै माननीयज्यूहरूले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू नै काफी छन्।