ठेक्का सूचना लुकाउन मिडियाकै मिलेमतो, सडक नबनाई २६ लाख हिनामिना

२५ भदौ, काठमााडौँ । सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सूचना पारदर्शी बनाउनुपर्ने सञ्चारमाध्यम नै ठेक्का सूचना सीमित गरी अनियमिततामा सहयोगी बनेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई मिडिया कम्पनी तथा तिनका सञ्चालक/सम्पादकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२ स्थित गौरदाहादेखि लखौरीसम्मको सडक निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक पहुँचबाट सीमित गर्ने गरी अमृत मिडिया प्रालि र जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिले एउटै पत्रिकामा मात्रै सूचना प्रकाशन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

अख्तियारका अनुसार अमृत मिडिया प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र यादव र जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादवले निर्माण ठेक्कासम्बन्धी सूचना एउटै पत्रिकामा मात्र प्रकाशित गरी सूचना लुकाउन सहयोग गरेका थिए । यसबाट ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने र अनियमिततालाई सहज बनाउने काम भएको आरोप अख्तियारको छ ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध २ लाख ४९ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

सडक निर्माणको काम नै नगरी नक्कली बिल तथा कागजात तयार गरेर रकम भुक्तानी गराई सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर हुने सरकारी कर्मचारीमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी, लेखापाल राधेश्याम राय, खरिदार अरुणकुमार यादव, वरिष्ठ अहेव उमेर शाह, शिक्षा शाखा प्रमुख अनिलकुमार साहू र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर शुभाषकुमार महरा रहेका छन् ।

त्यस्तै, साइन कन्स्ट्रक्सन तथा सञ्चालक विकासप्रसाद यादव, एसकेवाई इन्जिनियरिङ एन्ड ट्रेडिङ प्रालि तथा सञ्चालक रामनारायण साहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार गाउँपालिका कर्मचारी र निर्माण पक्षको मिलेमतोमा गौरदाहादेखि लखौरीसम्मको सडक निर्माण नै नगरी नक्कली बिल तयार पारेर २६ लाख ६४ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ भुक्तानी गरी हिनामिना गरिएको थियो । आयोगले सोही रकमलाई बिगो कायम गरी असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।

यस प्रकरणमा मिडिया कम्पनी तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथिको आरोप भने सडक निर्माणको काममा प्रत्यक्ष संलग्न भएको नभई ठेक्कासम्बन्धी सूचना सीमित प्रकाशनमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर बनाउन सहयोग गरेको विषयमा केन्द्रित छ ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्न ठेक्का सूचना व्यापक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि एउटै पत्रिकामा मात्र सूचना प्रकाशन गरिएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई अनियमिततामा सहयोग पुग्ने गतिविधिका रूपमा लिएको देखिएको छ ।

आयोगले मुद्दामा संलग्न सबै प्रतिवादीबाट कानुनबमोजिम बिगो, जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।