गरिमाको शालिक बन्ने, बलात्कारीलाई कारबाही गर्न कानुन पुनरावलोकन गरिने

७ भदौ, काठमाडौँ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर शनिबार मध्यरातमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार राति भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो। सहमतिमा मध्यराति ११ बजेर ५० मिनेटमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

गरिमाको न्यायका लागि देशैभर प्रदर्शन सुरू भएको थियो । प्रदर्शनमा निस्किएकाहरूले बालबिज्याइँको कानुनले मात्र नहुने र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्म दिनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन औपचारिक रूपमै सहमति गरेको छ । अब गठन हुने  ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ ले यसबारे गम्भीर छलफल गरेर कानुनी सुधारका लागि सुझाव पेश गर्नेछ ।