नेपाल टेलिभिजनको ५० करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने

६ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल टेलिभिजनमा भएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद र उपकरण खरिदमा भएको ५० करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ सिफारिससहित आयोगमा पठाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाले भ्रष्टाचारको गन्ध थाहा पाएपछि दुई फरक फरक समिति गठन गरेर छानविन गराएका थिए । एउटा समितिको प्रतिवेदन तयार भएर आयोगमा पुगेको छ भने अर्को समितिले पनि छानविन गरेर प्रतिवेदन लेख्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ब्याण्डविथ खरिद र उपकरण खरिदमा गरेर ५० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन आयोगसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पठाएको छ । मन्त्रालयले मङ्गलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । यसअघि पनि अख्तियारमा यस विषयमा उजुरी परेर कहिले अनुसन्धान भएर त कहिले अनुसन्धान भएर नै मुल्तबीमा गएका थिए । अहिले मन्त्रालयले प्रमाण र तथ्यसहित सिफारिस गरेकाले कारबाही हुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म खरिद तथा भाडा सम्झौता गरेका स्याटेलाईट ब्याण्डविथ बारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन थप प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाईएको हो ।

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, त्यसका विभिन्न पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक हानि पुग्ने प्रकृतिका गम्भीर कैफियत फेला परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानी नोक्सानी पुगेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपकरण खरिदमा ३० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको तथा प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गर्ने निर्णय गरिएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ ।

अध्ययनले भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । यसले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक तथा संस्थागत हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनबाट यथार्थपरक सूचना उपलब्ध नगराइएको तथा मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता र जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ । लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा देखिएको लापरबाही तथा अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा च्यानल विस्तार, प्रसारण प्रविधिको स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।

अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन, अनावश्यक आर्थिक भार तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अब उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेसँगै त्यसका आधारमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

को को पर्दैछन अनुसन्धानको दायरामा ?

प्रतिवेदन अनुसन्धान नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्षहरू डा कुन्दन अर्याल, लक्ष्मण हुमागाई, डा महेन्द्र विष्ट, महेश दाहाल र समिरजंग शाह अनुसन्धानको घेराम परेका छन । त्यस्तै निमित्त महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल छानविन प्रतिवेदनको केन्द्रमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । पूर्व महाप्रबन्धकहरू सचिन रोक्का र फुलमान बल पनि छानविनको केन्द्रमा रहेका छन । नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा विभिन्न समयमा प्रतिनिधित्व गर्ने माधव प्रधान, टंक पन्त, गोबिन्द धिताल, बालकृष्ण बस्नेत, आरती चौटत, अनित गुरूङ, डा भूमिराज चापागाइ र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि छानविनको दायरामा पर्ने बुझिएको छ ।