मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले गर्यो २२ निर्णय

४ साउन, काठमाडाैं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न २२ बुँदे निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिने, बाँकी सुधारका काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले शीघ्र सम्पन्न गरी प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्ता निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन ‘एकद्वार सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेकाे छ । मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।