करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकारले गर्यो ७ बुँदे निर्णय

१ साउन, काठमाडाैं ।  सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र निकायहरूलाई शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ७ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) खाइरहेका व्यक्तिहरू अब करार सेवामा रहन पाउने छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ‘सधन्यवाद’ बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारको छ ।

निवृत्तिभरण वा उपदान नपाउने तर हाल करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखिनेछ । यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले पुलमा राखिएका कर्मचारीहरूमध्येबाट आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय पनि सरकारको छ । त्यस्ता स्थानमा काम लगाउनु पर्ने भएमा पुलमा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्नेछ ।