बालेन सरकारको कार्यशैली अराजक, प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र ज्ञानको अभाव

सरकारले नागरिकस्तरबाट सबैभन्दा बढी स्यावासी पाएको सम्पत्ति छानविन छानबिन आयोगको सम्पूर्ण काम सर्वोच्च अदातलको अन्तरिम आदेशसँगै यतिखेर अबरूद्ध बनेको छ । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार दिएको अवस्थामा अर्को समानान्तर आयोग गठन गर्नु विधि र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने कुरा पनि सँगैसँगै उठेको थियो तर नागरिकस्तरबाट भने यसको गठनमा सरकारले स्यावासी नै पायो । तर संवैधानिक र कानुनी रूपमा भने आयोगका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन । यसरी उठेका प्रश्नहरूलाई अदातलबाट निरूपण गराउन अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल सर्वोच्च अदातलमा पुगे । उनले रिट माथि जे प्रश्न उठाउन खोजेका थिए ती प्रश्न जायज रहेको ठहर गर्दै आयोगलाई तत्काल केही काम नगर भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नै दियो । यही पृष्ठभूमिमा डा सिलवालसँग दैनिकीका लागि माधवप्रसाद तिवारीले गर्नुभएको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

आयोग गठन विधि र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत

सिलवालका अनुसार, संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार दिएको अवस्थामा अर्को समानान्तर आयोग गठन गर्नु विधि र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ। उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका कार्यशैलीलाई अराजक र कानुनी प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिको रूपमा टिप्पणी गर्दै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस आयोगलाई हाल कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।

न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नु र संकलन भइसकेका फाइलहरू समेत नखोल्नु भनी आयोगको काम पूर्ण रूपमा रोकिदिएको छ ।

सिलवालले सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठनलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक ठहर्याउनुभएको छ । संविधानले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र दिएको अवस्थामा सरकारले छुट्टै आयोग बनाउनु शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको विरुद्ध भएको उहाँको दाबी छ । आयोगले बहालवाला र पूर्व न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनी बनाएको कार्यक्षेत्र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (जस्तै ब्याङ्गलोर डिक्लेरेसन) को समेत उल्लंघन गरेको सिल्वालको दाबी छ ।

आयोग कुनै व्यक्ति विशेषको विरुद्ध नभई संविधानवाद र विधिको शासन रक्षाका लागि रिट दायर गरेको सिलवालको दाबी छ । उनले यो आयोगले २०६२/६३ पछिका र बालेन शाह नियुक्ति हुनु अघिको अवधिलाई मात्र लक्षित गरेकोमा  यसलाई सिलवालले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदम र विगतका शासकहरूलाई अपराधी देखाउने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन ।

सिलवालले आयोगलाई २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको र पछि सर्वोच्चद्वारा खारेज गरिएको ‘शाही आयोग’सँग तुलना पनि गरेका छन । जुन कानुनी आधारमा शाही आयोग खारेज भएको थियो, यो आयोग पनि त्यस्तै प्रकृतिको भएकाले खारेजी योग्य रहेको उनको दाबी छ । आफूलाई भ्रष्टाचारीको मतियार वा पूर्व शासकहरूको एजेन्ट भनेर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको गालीलाई सिलवालले ‘भेडो जमात’ को तर्क भन्दै खण्डन गरेका छन । उनले आफू भावनामा नभई संविधान र कानुनको जगमा रहेर बोलेको  र सोही अनुसार सर्वोच्च अदालत पुगेको बताएका छन ।

सरकारको कार्यशैली अराजक 

सिलवालले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह र वर्तमान सरकारलाई अराजक र कानुनी प्रक्रिया नबुझेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन । वर्तमान सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी मनपरी ढंगले काम गरिरहेको बताएका छन । सिलवालले यसलाई “अराजक भिडहरूको उटपट्याङ सरकार” को संज्ञा दिएका छन ।

सिलवलाले ६२-६३ साल पछिकालाई मात्र लक्षित गरी सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउनु र आफू अनुकूल नहुनेहरूलाई भ्रष्टाचारीको रूपमा व्याख्या गर्नुलाई  राजनीतिक पूर्वाग्रह र राजनीतिक ज्ञानको अभाव भन्दा बाहेक केही भन्न नसकिने बताएका छन । बालेन शाह आएपछि देश ‘लिबरल स्टेट’ बाट ‘पुलिस स्टेट’ तर्फ अग्रसर भएको भन्दै नागरिकलाई सेवा दिनुको सट्टा तर्साउने र दमन गर्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।

उनले विशेषगरी पार्किङ निषेध, चर्को ट्राफिक जरिवाना र गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणलाई नागरिकमाथिको दमन र सामाजिक न्यायको अभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन । विकल्प नदिई पार्किङ निषेध गर्नु, १८ फिटको फुटपाथ हुँदा पनि ६ फिटको मोटरसाइकल राख्न नदिनु र सर्वसाधारणको आम्दानीभन्दा बढी (१० देखि ५० हजारसम्म) मुर्खपूर्ण जरिवाना तोक्ने  प्रयसालाई उनले नागरिकमाथिको दमन र अराजकता मानेका छन । सुकुम्बासीहरूमाथि गरिएको दमन र सडकमा गरिने कडा कारबाहीले गर्दा बालेनको शासनमा सामाजिक न्यायको पूर्ण अभाव देखिएको उनको दाबी छ ।

हिंसा र अपराधको अपनत्व

बालेन शाहले भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी विद्रोह’ (जसमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो) को अपनत्व लिनुलाई सिलवालले हिंसा र अपराधलाई समर्थन गरेको र अराजकता फैलाएको रूपमा व्याख्या गरेका छन । उनले यस विषयमा सर्वोच्च छुट्टै रिट दर्ता गरेको पनि बताएका छन ।

बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा भदौ २३ र २४ को विद्रोहको अपनत्व लिने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सिलवालका अनुसार, विद्रोहको अपनत्व लिनु भनेको त्यस क्रममा भएका ढुङ्गा मुढा, व्यक्तिको घरमा आगजनी र सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आगो लगाउने जस्ता आपराधिक कार्यहरूको पनि पूर्ण जिम्मेवारी लिनु हो । उनले आन्दोलनको नाममा अपराध र हिंसालाई समर्थन गर्नु र अपराधीहरूलाई “ब्ल्यांकेट एम्नेस्टी” (पूर्ण माफी) दिनुले देशलाई अफगानिस्तान वा सिरिया जस्तो अराजकतातर्फ धकेल्ने बताए । यसलाई विधिको शासन र संविधानवाद विपरितको कार्य मान्नुपर्छ ।

बाले र रविले यो विद्रोह र यसले बोकेको मान्यतालाई आधार बनाएर जनताको बीचमा गएको र चुनाव मार्फत जनताबाट अनुमोदन भएर सत्तामा पुगे पनि भदाै २४ को हिंसाका विषयमा कानुनले छुट दिन नहुने उनको दाबी छ । उनले यो विद्रोहलाई समर्थन गर्नुलाई माओवादी कार्यशैलीको “फोटोकपी” भन्दै यसले अराजकतालाई प्रश्रय दिएको टिप्पणी गरे ।

आन्दोलन वा विद्रोहको नाममा गरिने हत्या, हिंसा, लुटपाट वा आगजनीलाई कानुनले छुट नदिने उनको दाबी छ । विगतका सशस्त्र संघर्षमा संलग्न नेताहरू (जस्तै प्रचण्ड) ले अझै पनि कानुनी मुद्दाहरू खेपिरहनु परेको छ । यस्ता घटनाको अपनत्व लिने व्यक्ति वा समूह भविष्यमा फौजदारी कसुरमा सजायको भागीदार हुन सक्छन् ।

 आपराधिक कार्यमा संलग्नहरूलाई ‘ब्ल्यांकेट एम्नेस्टी’ (पूर्ण माफी) दिनु नेपालको संविधानको धारा २०(४) र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (जस्तै ICCPR को धारा १४) विपरित हुन्छ । यस्ता विद्रोहलाई समर्थन गर्दा राज्यले कानुनी शासन (Rule of Law) कायम गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ । डा. सिल्वाल आफैँले पनि भदौ २४ को घटनाका अपराधीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै र मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन ।