२८ करोडमाथिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

१९ असोज, काभ्रे । सरकारी अभिलेखमा दुई दशकभन्दा बढी समयअघि नै वन तथा पर्तीका रूपमा कायम गरिएको काभ्रेको अन्तर्गत नामीडाँडामा रहेको कित्ता नम्बर ३०४ को ११–११–२–२ क्षेत्रफलको जग्गा ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदारराज उपाध्याय चिमोरियाको नाम खडा हुन्छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले नै २०५६ सालमा गरेको निर्णयमा करोडौँ मूल्यको जग्गा अहिले दुई व्यक्तिको नाममा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

नमोबुद्ध नगरपालिका–४, साविक मेथिनकोट गाउँपालिका–२ अन्तर्गत नामीडाँडामा रहेको कित्ता नम्बर ३०४ को ११–११–२–२ क्षेत्रफलको जग्गा ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदारराज उपाध्याय चिमोरियाको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो।

तर यो जग्गाको इतिहास हेर्दा भने दर्ता प्रक्रियामाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा हुन्छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले नै २०५६ सालमा गरेको निर्णयमा उक्त जग्गालाई वन तथा पर्तीका रूपमा कायम गरेको अभिलेखमा देखिन्छ।

त्यसरी सरकारी प्रकृतिको ठहर भइसकेकोर्फबाट उक्त जग्गालाई छुट दर्ता गरिपाऊँ भन्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको थियो। दाबी गर्ने व्यक्तिम जग्गा करिब २५ वर्षपछि कुन कानुनी आधारमा पुनः व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो भन्ने विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ।

२०५६ मै व्यक्तिगत दाबी अस्वीकार

अभिलेखअनुसार २०५४ चैत १९ गते चिमोरिया परिवारका तर्फबाट उक्त जग्गालाई छुट दर्ता गरिपाऊँ भन्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको थियो। दाबी गर्ने व्यक्तिमध्ये अहिले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भएका ठण्डिराज र केदारराज पनि थिए।

मालपोत कार्यालयले तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुनुवाइ गर्दा जग्गामाथिको आफ्नो हक पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण उनीहरूले पेश गर्न सकेनन्। साबिक दर्ता, तिरो तिरेको प्रमाण तथा निरन्तर भोगचलन पुष्टि हुने आधारसमेत कमजोर देखिएको अभिलेखबाट खुलेको छ।

त्यसपछि २०५६ वैशाख १२ गते मालपोत कार्यालयले उक्त दाबीमाथि निर्णय गर्दै जग्गालाई वन तथा पर्तीका रूपमा कायम गरेको थियो । सरकारी श्रेस्तामा समेत जग्गाधनी र मोहीको विवरण खाली थियो। जोताहा, सहीछापलगायतका विवरण पनि अभिलेखमा नरहेको बताइएको छ।

त्यतिबेला गरिएको स्थलगत निरीक्षणमा समेत उक्त क्षेत्रमा रूख तथा बुट्यान रहेको भेटिएपछि व्यक्तिगत स्वामित्वको दाबी नपुग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । पुरले निर्णय गरिसकेको जग्गामाथि त्यसको झण्डै २५ वर्षपछि पुनः छुट जग्गाको द व्यवसायीहरूले यसलाई सामान्य दर्ता प्रक्रियाका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने बताएका छन । निर्णय कायमै हुँदा फेरि कसरी दर्ता भयो ?

२०५६ सालमै मालपोत कार्यालयले निर्णय गरिसकेको जग्गामाथि त्यसको झण्डै २५ वर्षपछि पुनः छुट जग्गाको दाबी अघि बढाइएको देखिन्छ। त्यसपछि त्यही जग्गा दुई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ।

कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई सामान्य दर्ता प्रक्रियाका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले नापजाँच भइसके पनि दर्ता हुन छुटेको जग्गाको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निश्चित समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस आधारमा २०५४ सालमा परेको निवेदनमाथि २०५६ मै अन्तिम निर्णय भइसकेपछि त्यही जग्गालाई पुनः छुट दर्ताको विषय बनाइनु आफैं र भीर, पहरा, खोल्सी, आवाल वा बेलायकजस्ता प्रकृतिका विवरण उल्लेख भएका जग्गामा छुट दर्ताको भएको क्षेत्रका रूपमा फिल्डबुकमा उल्लेख गरेका थिए। अहिले पनि उक्त जग्गा रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको र आसपास वन२०३३ मै वनबाट रोक्का भएको देखिएको र २०५६ मा मालपोत कार्यालयले समेत वन तथा पर्ती कायम गरेको जग्गा २०८१–८२ सालमा अनुसन्धानको विषय बन्ने देखिन्छ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ ले समेत नापीका अभिलेखमा जग्गाधनी तथा मोहीको महल खाली रहेका र भीर, पहरा, खोल्सी, आवाल वा बेलायकजस्ता प्रकृतिका विवरण उल्लेख भएका जग्गामा छुट दर्ताको दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारहरूको भनाइ  छ।

वनसँग जोडिएको अर्को कानुनी प्रश्न

कित्ता नम्बर ३०४ को प्रकृतिमाथि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न वनसम्बन्धी कानुनले उठाउँछ। कागजातअनुसार प्रारम्भिक नापीका क्रममा २०३३ सालमै वन कार्यालयका प्रतिनिधिले उक्त जग्गालाई वनबाट रोक्का भएको क्षेत्रका रूपमा फिल्डबुकमा उल्लेख गरेका थिए। अहिले पनि उक्त जग्गा रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको र आसपास वन क्षेत्र रहेको दाबी गरिएको छ।

वन ऐन, २०७६ ले रूख वा बुट्यानले पूर्ण वा आंशिक रूपमा ढाकिएको क्षेत्रलाई वनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले २०३३ मै वनबाट रोक्का भएको देखिएको र २०५६ मा मालपोत कार्यालयले समेत वन तथा पर्ती कायम गरेको जग्गा २०८१–८२ सालतिर निजी स्वामित्वमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ। वडा सिफारिस र मालपोतको सूचना एउटै मितिमा जग्गा दर्ताको पछिल्लो प्रक्रियामा पनि अनौठो संयोग देखिन्छ।

नमोबुद्ध नगरपालिका–४ वडा कार्यालयले उक्त जग्गाका सम्बन्धमा सिफारिस गरेको मिति २०८१ साउन २२ गते रहेको छ। सोही दिन मालपोत कार्यालयले छुट दर्ताका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको अभिलेखमा देखिन्छ।

सरकारी प्रकृतिको जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रक्रियामा स्थानीय तहको सिफारिस र मालपोतको सूचना एउटै दिन अघि बढ्नुले प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो संयोग मात्रै थियो वा दर्ताका लागि प्रक्रिया पहिले नै मिलाइएको थियो भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।

बजार मूल्य २८ करोडभन्दा बढी भएको दाबी

भकुण्डे बजार आसपासमा पर्ने यो जग्गाको मूल्य हाल २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने दाबी गरिएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार जग्गालाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी प्रतिआना १० लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार गरिएको बताइएको छ। यदि उक्त दाबी पुष्टि भए सरकारी प्रकृतिको करोडौँ मूल्यको सम्पत्ति निजी स्वामित्वमा पुर्‍याएर त्यसपछि कारोबार भएको देखिनेछ। तर कति क्षेत्रफल बिक्री भयो, को–को खरिदकर्ता हुन् र कारोबारबाट कति रकमको आर्थिक लाभ भयो भन्ने विषय भने विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै यकिन हुने देखिन्छ।

अख्तियारमा उजुरी

जग्गा दर्ता प्रक्रियामा मिलेमतो, किर्ते तथा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीको दर्ता नम्बरिया परिवारका छ जना सदस्यको पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएको दाबी गरिएको थियो। तर प्रारम्भिक नापीका क्रममा निजी व्यक्तिको नाममा कायम हुनमै निजी नाममा किन कायम हुन सकेन? र यदि त्यो बेला सरकारी जग्गा ठहर भएको थियो भने अहिले कुन आधारमा दुई व्यक्तिको नाममा सी–०२६६४७ तथा पूरक उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०७२११६ रहेको बताइएको छ।

स्थानीयको दाबीअनुसार उक्त जग्गा पहिले चिमोरिया परिवारका छ जना सदस्यको पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएको दाबी गरिएको थियो। तर प्रारम्भिक नापीका क्रममा निजी व्यक्तिको नाममा कायम हुन नसकेपछि सरकारी जग्गाका रूपमा अभिलेखमा राखिएको थियो।

अहिले भने सोही परिवारका छ जनामध्ये दुई जनाको नाममा मात्रै जग्गा दर्ता भएको छ। यसले पनि दर्ता प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ—यदि यो साँच्चिकै निजी पुर्ख्यौली जग्गा थियो भने २०५६ सालमै निजी नाममा किन कायम हुन सकेन? र यदि त्यो बेला सरकारी जग्गा ठहर भएको थियो भने अहिले कुन आधारमा दुई व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो?
खरिदकर्तासमेत जोखिममा

जग्गा निजी नाममा दर्ता भएपछि त्यसको किनबेचसमेत भएको दाबी गरिएको छ प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको पुष्टि भयो भने त्यसपछि भएका बिक्री तथा अन्य कारोबारसमेत विवादमा पर्न सक्ने कानुन मूल सार्वजनिक चरित्र स्वतः समाप्त हुँदैन। सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गालाई निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउने प्रयासबारे। यसका कारण जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरू पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्तामा छन्।

यदि अनुसन्धानबाट पछिल्लो दर्ता प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको पुष्टि भयो भने त्यसपछि भएका बिक्री तथा अन्य कारोबारसमेत विवादमा पर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार सरकारी, सार्वजनिक वा वन प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यसको मूल सार्वजनिक चरित्र स्वतः समाप्त हुँदैन। सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गालाई निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउने प्रयासबारे सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाले समेत कडा दृष्टिकोण राख्दै आएका छन्। अब छ भएको ३५ दिने सूचना, त्यसपछिको दर्ता निर्णय र जग्गाको किनबेचसमेत अनुसन्धानानबिनको दायरामा को–को?

कित्ता नम्बर ३०४ को विषय केवल दुई व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको विषयमा सीमित देखिँदैन। यसमा २०५६ सालमा जग्गालाई वन तथा पर्ती कायम गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णयदेखि २०८१ सालमा पुनः छुट दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीसम्मका भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

त्यस्तै, वडा कार्यालयको सिफारिस, सोही दिन जारी भएको ३५ दिने सूचना, त्यसपछिको दर्ता निर्णय र जग्गाको किनबेचसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने पुरानो सरकारी निर्णयको वैधानिक अवस्था हो। २५ वर्षअघि सरकारी कायम भएको जग्गालाई पुरानो निर्णय खारेज वा बदर नगरी पुनः निजी नाममा लैजान मिल्थ्यो कि मिल्दैन भन्ने विषयको स्पष्ट कानुनी परीक्षण आवश्यक देखोजनका जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने जोखिम बढ्न सक्ने भूमि मामिलाकािन्छ।

समयमै छानबिन नभए यस्तो अभ्यासले अन्य जिल्लामा सरकारी पर्ती, वन तथा सार्वजनिक प्रयोजनका जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने जोखिम बढ्न सक्ने भूमि मामिलाका जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्।