अञ्जनीको अनुसन्धानमा वंशीको भविष्य, फौजदारी मुद्दा चलाउने तयारी

१९ असोज, काठमाडौँ । चार वर्षे पदावधि सकिनै लाग्दा थप एक वर्षका लागि पदावधि थपको प्रक्रियामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशी राज दाहाल निलम्बनमा परेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट मानिएका इनाम सापकोटासँगको सम्पर्क र उनलाई सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना उपलब्ध गराएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढेपछि सरकारले दाहाललाई निलम्बन गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले सोमबार एआईजी दाहाललाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाएको हो। एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको छ। उनलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

दाहालको चार वर्षे पदावधि आगामी २८ असोजमा सकिँदै थियो। एआईजीको पदावधि सरकारले एक वर्ष थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उनको पदावधि थपका लागि गत साता मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, त्यसको केही दिनमै उनीमाथि गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान अघि बढेपछि पदावधि थपको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सापकोटाको मोबाइल तथा ल्यापटप अनुसन्धानका क्रममा एआईजी दाहालसँग नियमित सम्पर्क हुने गरेको र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवरण आदानप्रदान भएको देखिएको छ। सापकोटालाई दाहालले सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित कतिपय गोप्य विवरण पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको स्रोतको दाबी छ।

सापकोटा पछिल्लो समय प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्ति हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनलाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बरामद उनका विद्युतीय उपकरणमा दाहालसँग भएका कुराकानी र सूचनाको आदानप्रदान भेटिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार ती कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधि तथा सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयसमेत समेटिएका छन्। सापकोटाले ती सूचनामार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म जानकारी पुर्‍याउने गरेको हुनसक्ने आशंकासहित अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

चोलेन्द्र र एआईजी दाहाल ज्वाइँ र ससुराको नातेदारसमेत हुन् । चोलेन्द्रलाई गत ११ असोजमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछपछि छाडेको थियो। त्यसपछि सुरक्षा निकायका संवेदनशील सूचनासमेत सापकोटामार्फत चोलेन्द्रसम्म पुग्ने गरेको आशंकामा दाहालमाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए दाहालमाथि विभागीय कारबाहीसँगै फौजदारी कसुरसमेत आकर्षित हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। यद्यपि, त्यसको टुंगो जाँचबुझ प्रतिवेदनपछि मात्रै लाग्नेछ।

पदावधि थपका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा निलम्बनमा परेपछि अब दाहालको एक वर्षे पदावधि थप हुने सम्भावना कमजोर बनेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले एआईजीको पदावधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुअघि उनीमाथिको जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाउन सक्नेछ।

दाहालमाथि लागेको आरोप र अनुसन्धानबाट खुलेका भनिएका विषयबारे सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन भने बाँकी छ।