गणतन्त्रको बीउ रोपिएको दिन : २०५९ असोज १८

-किरण देउजा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५९ असोज १८ एउटा यस्तो दिन हो, जसले संवैधानिक राजतन्त्रको भविष्य मात्र होइन, मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुने राजनीतिक घटनाक्रमको आधार तयार गर्‍यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्दै कार्यकारी सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सुरु गरे । यही कदमले राजसंस्था र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढाउँदै अन्ततः गणतन्त्र स्थापनाको बाटो फराकिलो बनाएको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको आरोप लगाउँदै पदबाट हटाएका थिए । तर, त्यसबेला मुलुकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको, सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै गएको र निर्धारित समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको वास्तविकतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

राजाले निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरे पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले मुलुकलाई निर्वाचनमार्फत निर्वाचित सरकार गठन गर्ने दिशामा लैजान सकेनन् । बरु राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फको यात्रा अघि बढ्यो । राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रियो र अन्ततः राजतन्त्रकै अन्त्य हुने परिस्थितिको विकास भयो ।

निर्वाचन स्थगनको सिफारिस र राजाको निर्णय

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५९ कात्तिक २ देखि २४ गतेसम्म निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व तीव्र बन्दै जाँदा देशभर सुरक्षा चुनौती बढ्यो । निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई कठिनाइ भयो ।

यसैबीच, २०५९ असोज १७ गते प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय छलफलपछि निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकिने निष्कर्षसहित निर्वाचन सार्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट, असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गरे । उनले तत्कालीन संविधानको धारा ५३(४) र धारा १२७ को आधार लिँदै देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको ठहर गरे ।

राजाको उक्त निर्णय निर्वाचनको मिति सार्ने विषयमा मात्र सीमित रहेन। जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर कार्यकारी अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कदमका रूपमा यसले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर विवाद सिर्जना गर्‍यो ।

संवैधानिक राजतन्त्रबाट प्रत्यक्ष शासनतर्फ

२०४७ सालको संविधानले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थामा राजा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहने र सरकारको सञ्चालन निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत हुने मान्यता स्थापित थियो ।

तर, असोज १८ को शाही घोषणाले राजाको भूमिकालाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्न खोजिएको सन्देश दियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विघटन भयो र सरकार गठन तथा सञ्चालनमा राजाको भूमिका निर्णायक बन्यो ।

नयाँ सरकार गठन गर्ने र निर्वाचन गराउने नाममा राजाले आफ्नो अनुकूल नेतृत्व चयन गर्न थाले । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए भने तुलसी गिरीजस्ता पञ्चायतकालीन नेताहरू पनि राजाको शासन सञ्चालनमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिए । यसले बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास र राजाको राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको द्वन्द्वलाई थप गहिरो बनायो ।

दल र दरबारबीच बढ्दो दूरी

राजाको कदमपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरू राजाको हस्तक्षेपको विरोधमा उत्रिए । निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णयले राजनीतिक दलहरूमा राजसंस्थाप्रति अविश्वास बढायो ।

असोज १८ को कदमपछि राजसंस्था र राजनीतिक दलबीचको दूरी क्रमशः बढ्दै गयो । निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताका बाबजुद राजनीतिक संकट समाधान हुन सकेन । राजाले अघि सारेको शासन सञ्चालनको शैली र राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयासले मुलुकमा अस्थिरता थपियो ।

राजाले गराएको स्थानीय निर्वाचनलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरे । राजनीतिक दलहरू र दरबारबीचको टकराव बढ्दै जाँदा राजतन्त्रको औचित्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यबारे बहस पनि तीव्र भयो ।

माघ १९ को कदमले संकटलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो

२०५९ असोज १८ मा सुरु भएको राजनीतिक घटनाक्रमले २०६१ माघ १९ मा अर्को निर्णायक मोड लियो । त्यस दिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिए । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने, राजनीतिक गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने र सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्ने कदम चाले ।

असोज १८ मा प्रधानमन्त्री हटाएर सुरु भएको राजाको हस्तक्षेप माघ १९ मा आइपुग्दा प्रत्यक्ष शासनको स्वरूपमा परिणत भयो । यसले राजसंस्थासँग सहकार्य गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था अघि बढाउने सम्भावनालाई थप कमजोर बनायो ।

राजाको यही कदमले राजनीतिक दलहरूलाई आपसी मतभेदभन्दा माथि उठेर साझा राजनीतिक निकास खोज्न दबाब सिर्जना गर्‍यो । अर्कोतर्फ सशस्त्र विद्रोहमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग पनि राजनीतिक सहकार्यको सम्भावना बढ्दै गयो ।

१२ बुँदे समझदारीदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म

राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच सहकार्यको वातावरण विकसित भयो । त्यसको परिणामस्वरूप २०६२ मंसिरमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो ।

उक्त समझदारीले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आधार तयार गर्‍यो । त्यसकै राजनीतिक जगमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन अघि बढ्यो । देशव्यापी जनदबाबपछि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाको अधिकार कटौती गर्दै राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने ऐतिहासिक निर्णयमा पुर्‍यायो । यसरी २४० वर्षभन्दा लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

असोज १८ : राजतन्त्रको अवसानतर्फको प्रस्थानबिन्दु

२०५९ असोज १८ को घटनालाई प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिका रूपमामात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । नेपालको संवैधानिक अभ्यास, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण घटना थियो त्यो ।

राजाले निर्वाचन गराउन नसकेको कारण देखाएर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएका थिए । तर, त्यसपछिका कदमले निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक निकास दिनेभन्दा पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई विस्तार गर्ने दिशा समाते । परिणामतः राजनीतिक दलहरू र राजसंस्थाबीचको विश्वास कमजोर हुँदै गयो ।

यदि असोज १८ को कदमले राजसंस्था र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढाएको थियो भने माघ १९ को प्रत्यक्ष शासनले त्यो दूरीलाई राजनीतिक टकरावको निर्णायक अवस्थामा पुर्‍यायो । यही प्रक्रियाले सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको समझदारी, दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनाका लागि अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्‍यो ।

इतिहासका घटनाहरूको परिणाम तत्कालै स्पष्ट नहुन सक्छ। तर, कुनै निर्णयले सिर्जना गर्ने राजनीतिक प्रतिक्रिया र त्यसले जन्माउने दीर्घकालीन प्रभावले इतिहासको दिशा बदल्न सक्छ। २०५९ असोज १८ को शाही घोषणालाई पनि त्यस्तै घटनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

त्यसैले असोज १८ लाई गणतन्त्र स्थापनाको एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्थानबिन्दुका रूपमा स्मरण गर्न सकिन्छ। राजतन्त्रको अन्त्य त्यसै दिन भएको थिएन, तर त्यस दिन चालिएको कदमले राजसंस्थाको राजनीतिक संकटलाई गहिरो बनाउँदै अन्ततः गणतन्त्रको बाटो फराकिलो बनाएको थियो ।