काठमाडौँमा अव्यवस्थित तार हटाउने, दुई साताभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारको निर्देशन

३१ असार, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका खम्बामा गुजुल्टिएका र सडकपेटीमा लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आईस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाएर साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ स्थानका प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्व निर्वाह गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ‘ट्याग’ अनिवार्य रूपमा राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्ने तथा कामको प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै नागरिकले परिणाम महसुस गर्नेगरी काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनका साथै सहरी सौन्दर्यसमेत प्रभावित भएकाले पहिलो चरणमा अब त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोँगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ स्थानमा तार व्यवस्थापन हुनेछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि आजको बैठकमा त्यसको समीक्षा गरिएको थियो ।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको बताउँदै अब समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “यो हामी आफैँले सिर्जना गरेको समस्या हो । कतै न कतै सबै निकायका कमजोरी छन् । पन्ध्र दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्ने सूचना जारी भएको थियो तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । अब तत्काल के गर्न सकिन्छ, त्यहीबाट सुरु गरौँ ।”

मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग कुन निकायबाट चाहिन्छ वा कहाँ समस्या छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरे । “तार झुण्ड्याएपछि त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायककै हो। नागरिकले तत्काल परिणाम चाहेका छन् । समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन,” उनले भने।

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्दै सबै निकायबीच समन्वय कायम गर्न तथा कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । कसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

“हामी सबैले एउटै समस्या र चुनौती भोगिरहेका छौँ । त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । नियामक र सेवाप्रदायक दुवैले यस काममा सहयोग गर्नुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले निश्चित क्षेत्र तोकेर पाइलट परियोजनाका रूपमा काम सुरु गरी त्यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताउनुभयो । साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आवश्यक कानुनी सुधारका काम पनि अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी पोल भाडा असुलीसम्बन्धी विषयमा सरकारले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने पनि उनले बताए । दूरसञ्चार तथा विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै निकायले व्यवहारिक रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकमा आईस्पानले पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार हटाउने काम भइरहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन जारी रहेको जनाएको छ । वर्षायामका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको तथा दिउँसो सडक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति नपाउँदा लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन समस्या भएको संस्थाको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा विद्युत्का तार व्यवस्थापन गरिसकेको भए पनि पोलमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकका तार यथावत् रहेको जनाएको छ । ती तार कसको स्वामित्वका हुन् भन्ने पहिचान गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको, अधिकांश सेवा प्रदायकले पोल भाडा नियमित रूपमा नतिरेको तथा नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाइएकाले समस्या जटिल बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै ठाउँमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व नै स्पष्ट नरहेकाले व्यवस्थित पहिचान आवश्यक रहेको बताए । उनले भूमिगत विद्युत् संरचना निर्माण गर्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट पूर्वाधारलाई समेट्ने व्यवस्था नगरिएकाले समस्या बढेको उल्लेख गरे। इन्द्रचोक र असनजस्ता घना बस्तीमा तत्काल भूमिगत केबल विस्तार सम्भव नभए पनि बानेश्वर क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा इन्टरनेटका तार भूमिगत गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल टेलिकमले हाल दुई वटा रुटमा सक्रिय रूपमा काम भइरहेको र आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर आफ्ना सबै तारमा ट्यागिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनसेलले पनि आफ्ना तार क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ ।

बैठकले प्रत्येक सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै ट्यागिङ गर्नुको सट्टा आगामी दिनमा संयुक्त टोलीमार्फत एउटै मापदण्डअनुसार ‘ट्यागिङ’ गरे काम अझ प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ स्थानमा चरणबद्ध रूपमा तार व्यवस्थापन जारी छ । ती क्षेत्रमा कार्यरत सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना पहिचान खुल्नेगरी ‘ट्याग’ राख्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।