नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः बालकृष्ण र टोपबहादुरसहित १५ जना दोषी ठहर

२३ असार, काठमाडाैँ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा एमालेका नेता पूर्वउपप्रधानन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ९ जनालाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडाैँका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार गरेको फैसलाअनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भने मुख्य अभियुक्त नभई ‘मतियार’ (सहयोगी) को रूपमा मात्रै दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई संगठित ठगी र राज्य विरुद्धको कसुरमा मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ । यी अभियुक्तहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं ठगी गरेको र राज्यको अस्मितामा आँच पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ । डा। इन्द्रजित राई तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता हुन । उनी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा उनको सल्लाहकार रहेका थिए ।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा अदालतले उनलाई ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा ‘मतियार’ (सहयोगी) कायम गरेको छ । गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशव प्रसाद दुलालसँगको ‘भाइबर’ संवाद र अनुचित प्रभावमा परी समितिको म्याद थप गर्ने जस्ता कार्यमा खाँणको संलग्नता देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । खाँणका साथै टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र के.सी., शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरन्जन कुमार खरेललाई पनि मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापासहित सात जनालाई पूर्ण सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउने अन्यमा रामशरण के.सी., टंक कुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् ।

सन्दीप रायमाझीको बैंक खातामा पैसा जम्मा भएको देखिए पनि त्यो बाबु टोपबहादुरलाई दिएको रकम मध्येकै भएको र सन्दीपको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको अदालतले जनाएको छ ।

फैसला अनुसार यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको सरकारी प्रतिवेदन नै कीर्ते गरिएको पुष्टि भएको छ । बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको ९ वटा अनुसूची भएको सक्कली प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी १० वटा अनुसूची बनाइएको र त्यसमा नेपाली नागरिकको नाम थप गरिएको भेटिएको छ ।

ठगीका लागि ह्वाट्सएप र भाइबर मार्फत उच्च अधिकारीहरूसँग संवाद गर्ने, नक्कली परिचयपत्र र ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने र बायोमेट्रिक समेत गराउने गरिएको देखिएकाे छ । अभियुक्त सानु भण्डारीले डा. इन्द्रजित राईलाई मात्रै ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको र टोपबहादुर रायमाझीलाई २ करोड दिएको बयान दिएका थिए ।

अबको प्रक्रिया र सजाय निर्धारण कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने विषयमा अदालतले २०८० साल असार २९ गते अर्को सुनुवाइ तोकेको छ । सोही दिन उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाइनेछ । यो मुद्दामा केही प्रतिवादीहरू हालसम्म फरार रहेकाले उनीहरूको हकमा मुद्दा मुलतवी राखिएको छ ।

यसअघि, अदालतमा भएको आगलागीका कारण मिसिल जलेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीको सहयोगमा प्रतिलिपि कागज बुझाई मिसिल खडा गरेर मुद्दाको किनारा लगाइएको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दोषी ठहर हुँदा उनका छोरा सन्दीप रायमाझीले सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापालाई पनि जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरूसहित यो प्रकरणमा जोडिएका ७ जनाले सफाइ पाएका छन् ।

सन्दिप रायमाझीको हकमा सानु भण्डारीले चालिस लाख बैंक खातामा जम्मा गरी दिएको भन्ने उल्लेख थियो । भण्डारीले आफ्नो बयानमा प्रतिवादी टोप बहादुर रायमाझीलाई दिएको  दुई करोड मध्येको रकम रहेको भनी उल्लेख गरेको गरेका छन् । ‘भण्डारीले सन्दीपसँग लीयोन ट्रेडर्स लि.मा २०७४ सालमा शेयर सदस्य रहेको देखिने शेयर लगत प्रमाण प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीले पेश गरेको देखिएको तथा बाबु टोप बहादुर रायमाझीलाई दिएको रकम मध्येको ४० लाख रकम निज टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई दिएको हो भनी प्रतिवादी सानु भण्डारीले गरेको बयान समेतबाट बाबुलाई दिएको रकम छोराको खातामा हालेको अवस्था समेतबाट निज प्रतिवादी सन्दीप रायमाझी आरोपित कसुरका सम्बन्धमा कसुरदार रहेको भन्ने नदेखिएको’ अदालतको फैसलामा छ । यो प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी भने राज्यविरुद्धको कसूर,ठगी र संगठित अपराधमा दोषि ठहर भएका छन् ।

बालकृष्ण खाँणलाई किन ‘मतियार’ मात्र ठहर गरियो ?

अदालतको फैसला अनुसार पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुख्य अपराधी नभई ‘मतियार’ (Accomplice) ठहर गरिनुमा मुख्यतया निम्न कारणहरू रहेका छन् :

१. प्रत्यक्ष रकम लिएको प्रमाणको अभाव: अन्य मुख्य अभियुक्तहरू जस्तै खाँणले व्यक्तिगत रूपमा ठगीको रकम लिएर खाएको भन्ने वस्तुनिष्ठ र प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिएको अदालतको ठहर छ । प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले खाँणका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भए पनि खाँण आफैँले रकम लिएको ठोस प्रमाण फेला परेन ।

२. अनुचित प्रभावमा परी निर्णय गरेको: तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव प्रसाद दुलालको ‘अनुचित प्रभाव’ मा परी खाँणले समितिको म्याद थप गर्ने र कार्यदेश थप गर्ने जस्ता प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको देखिन्छ। यस्ता निर्णयहरूले नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई मद्दत पुगेको भए पनि उनी प्रत्यक्ष रूपमा ठगी धन्धा चलाउन संलग्न रहेको पुष्टि हुन सकेन ।

३. सम्पर्क र संवाद (Viber Chat): तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र केशव दुलालबीचको ‘भाइबर’ संवादमा मन्त्रीलाई भेट गराउने, मन्त्रीका लागि उपहार ल्याउने जस्ता कुराहरू उल्लेख भएको पाइयो [११]। यसले खाँणको गिरोहसँग सम्पर्क र समन्वय रहेको देखाउँछ, तर यसलाई मुख्य कसुरदार मान्न पर्याप्त प्रमाण नमानिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

४. नीतिगत तहमा सहयोग: खाँणले मन्त्रीको हैसियतमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘छुट शरणार्थी दर्ता’ को विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि सचिव पाण्डेले पेश गरेको प्रस्तावलाई उनले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद् पठाएका थिए, जसले गिरोहलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सहज बनाइदिएको थियो । यसरी खाँण आफैँले ठगीको योजना बुनेको वा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको नदेखिए पनि आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी अपराधीहरूलाई परोक्ष रूपमा सहयोग र सुविधा पुर्‍याएको देखिएकाले उनलाई ‘मतियार’ को रूपमा मात्र दोषी ठहर गरिएको हो ।

टोपबहादुर रायमाझीको यस प्रकरणमा कस्तो भूमिका देखिएको छ ?

अदालतको फैसला र प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई यस योजनाको एक मुख्य योजनाकार र प्रमुख कसुरदारको रूपमा चित्रण गरिएको छ [९, ११]। उनको भूमिकालाई निम्न बुँदाहरूमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ:

मुख्य कसुरदार ठहर: अदालतले रायमाझीलाई संगठित ठगी र राज्य विरुद्धको कसुरमा मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । उनले अन्य अभियुक्तहरूसँग मिलेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक लाभ र लेनदेन: प्रतिवादी सानु भण्डारीले आफ्नो बयानमा टोपबहादुर रायमाझीलाई २ करोड रुपैयाँ दिएको कुरा खुलाएका थिए । सोही रकममध्येबाट ४० लाख रुपैयाँ सानु भण्डारीले टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको अदालतको ठहर छ ।

योजना निर्माण र समन्वय: अर्का प्रतिवादी टेकनाथ रिजालले आफ्नो बयानमा टोपबहादुर रायमाझीलाई यस ठगी प्रकरणको ‘प्रमुख योजनाकार’ को रूपमा पोलेका छन् । रायमाझीले बिचौलियाहरू केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई आफ्नै निवासमा भेटघाट गराई योजना अगाडि बढाउन सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग: उनले राजनीतिक शक्तिको आडमा बिचौलिया र सरकारी अधिकारीहरूबीच पुलको काम गरेको फैसलामा उल्लेख छ । सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भेट्न आउँदा उनले आफू “प्रचण्ड (स्क्याम) मा व्यस्त रहेको” भन्दै पठाउने गरेको र समन्वय गर्ने गरेको बयानहरूबाट खुल्न आएको छ ।

संगठित अपराधमा संलग्नता: उनले राज्यको माथिल्लो तहमा रहेर नीतिगत र प्रशासनिक रूपमा यो ठगी धन्दालाई सहज बनाउन मद्दत पुर्‍याएको र गिरोहका सदस्यहरूलाई संरक्षण दिएको अदालतको निष्कर्ष छ । समग्रमा, रायमाझीले केवल आर्थिक लाभ मात्र लिएका छैनन्, बरु यो संगठित अपराधलाई सफल पार्न उच्च तहबाट मार्गप्रशस्त गर्ने र समन्वय गर्ने मुख्य भूमिका निभाएको देखिन्छ ।

अदालतले यस अपराधलाई राज्य विरुद्धको कसुर किन मानेको छ ?

अदालतले यस प्रकरणलाई ‘राज्य विरुद्धको कसुर’ मान्नुका पछाडि मुख्यतया देशको प्रतिष्ठा, सार्वभौमसत्ता र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगलाई आधार बनाएको छ । यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:

१. नेपाली नागरिकको अस्तित्वमाथि प्रहार: अभियुक्तहरूले आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्कै देशको नागरिकको रूपमा विदेश पठाउने प्रपञ्च गरे । यसले स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष आँच पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ ।

२. सरकारी प्रतिवेदन र संयन्त्रको कीर्ते: भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आधिकारिक कार्यदल (बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको समिति) को सुझावलाई तोडमोड गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गरियो । राज्यको आधिकारिक दस्तावेजमाथि यसरी अनाधिकृत हस्तक्षेप गर्नुलाई राज्य विरुद्धको गम्भीर कार्य मानिएको छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का: भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेका UNHCR र WFP जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अगाडि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्ने कार्य प्रतिवादीहरूबाट भएको अदालतको निष्कर्ष छ [७]। यस्तो कार्यले विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता घटाउने देखिन्छ ।

४. राज्य शक्तिको दुरुपयोग: गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायका मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै मिलेर संगठित रूपमा यो ठगी धन्दा चलाउनुले राज्यको प्रणाली र सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको फैसलामा उल्लेख छ । यसरी सरकारी लिखत कीर्ते गर्ने, संगठित रूपमा ठगी गर्ने र देशको प्रतिष्ठामा गम्भीर वैदेशिक असर पार्ने गरी कार्य गरेकाले यसलाई केवल साधारण ठगी मात्र नभनी राज्य विरुद्धको कसुर समेत ठहर गरिएको हो ।

बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा के के कुरा कीर्ते गरिएको थियो ?

अदालतको फैसला अनुसार बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा गरिएका मुख्य कीर्तेहरू निम्न अनुसार छन्:

अनुसूचीहरूको संख्यामा थपघट: कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको सक्कली प्रतिवेदनमा जम्मा ९ वटा अनुसूचीहरू मात्र रहेका थिए । तर, अभियुक्तहरूले सो प्रतिवेदनमा थपघट गरी १० वटा अनुसूची भएको नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

नक्कली अनुसूचीहरूको थप: कीर्ते गर्ने क्रममा प्रतिवेदनमा अनुसूची १ (क) र अनुसूची ९ (ख) भन्ने नयाँ पानाहरू थपियो । यी अनुसूचीहरूमा विभिन्न कारण देखाई शरणार्थी दर्तामा छुट भएका भनी नेपाली नागरिकहरूको नामावली समावेश गरिएको थियो ।

व्यहोरामा फेरबदल: सक्कली प्रतिवेदनमा छुट दर्ताका लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई दर्ता गर्न नमिल्ने र अनुपयुक्त ठहर्‍याइएको थियो । तर, कीर्ते गरिएको प्रतिवेदनमा ती व्यक्तिहरूलाई पनि शरणार्थी कायम गरी विदेश पठाउन मिल्ने गरी व्यहोरा सच्याइएको र थपघट गरिएको अदालतको ठहर छ ।

दर्ता संख्यामा चलखेल: कार्यदल र UNHCR को संयुक्त टोलीले जम्मा ४२९ जना मात्र शरणार्थी दर्तामा छुटेको देखाएकोमा, कीर्ते प्रतिवेदनमा थप ५८१ जना (४२९ परिवार) को विवरण समावेश गरी उनीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

सरकारी अभिलेखमा नक्कली प्रतिवेदन: गृह मन्त्रालयको आधिकारिक अभिलेखमा हुनुपर्ने सक्कली प्रतिवेदनको सट्टा १० वटा अनुसूची भएको यही कीर्ते प्रतिवेदन राखिएको पाइएको छ । यसरी राज्यको आधिकारिक दस्तावेजलाई नै तोडमोड गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने आधार खडा गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।