कम्पनीहरूको सिएसआरको रकम अब सरकारको नियन्त्रणमा, यस्तो छ प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था

-माधवप्रसाद तिवारी 

१० असार, काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी कानुनमा संशाेधन गर्दै ठूला व्यवसायिक कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को रकम नियन्त्रणमा लिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन २०८३ का लागि तयार गरेको विधेयकमा सिएसआरको पैसा सरकारकै नियन्त्रणमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको हो । यसबाट वार्षिक अर्बौ रूपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा हुनेछ । यसअघि सम्बन्धित कम्पनीले निश्चित सीमामा रहेर आफैँले उक्त रकम खर्च गर्दै आएका थिए ।

संसदबाट नियमित पक्रियाबाट कानुन तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा जाने विषय भएकाले यो ऐन बनेर कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ भनेर यसै भन्ने अवस्था भने छैन । यद्यपी सरकारले सय कार्यसूचीको ६८ नम्बरमा यस विषयमा काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा  सरकारले तीन महिनाभित्र मौजुदा कानुनमा संशोधन र आवश्यक पर्दा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले विधेयक बनाएर सार्वजनिक रूपमा सुझाव समेत संकलन गरिरहेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद २८ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा पाँचवटा दफा मार्फत कोष, सञ्चालक समिति, समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र र त्यससम्बन्धि प्रतिवेदनका बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

कसरी कसले जम्मा गर्नेछ रकम ?

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै  नेपालमा सञ्चालित ठूला व्यावसायिक कम्पनीहरूले अब आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सानो कम्पनी अर्थात २५ करोड रूपैयाँ भन्दा कम करोबार गर्ने कम्पनीले पनि पनि इच्छा लागेमा कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्छन । तर उनीहरूका लागि स्वच्छिक रूपमा छाडिएको छ ।

विधेयकको दफा २४३ को उपदफा (३) मा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ “वार्षिक पच्चिस करोड रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको रकम यस कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।” वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नाफाको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु अनिवार्य हो । तर वार्षिक २५ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने (साना) कम्पनीहरूका लागि यो स्वैच्छिक छ, अर्थात् उनीहरूले चाहेमा मात्र सोही कोषमा योगदान दिन सक्छन् । यसरी साना कम्पनीहरूले पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत नै सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्‍याउने बाटो खुला गरिएको छ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा कोष

विधेयकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कोष सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति  र अर्थ मन्त्रालालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन । कोषको बैठक वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । यसको अर्थ दुई पटक भन्दा बढी आवश्यक अनुसार पनि बैठक बस्न सकिने छ ।

पहिलेको व्यवस्थामा कम्पनीहरूले आफैँ कार्यक्रमहरू छनौट गरी खर्च गर्ने अभ्यास थियो । तर, अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा यसलाई थप केन्द्रिकृत र संस्थागत बनाउन खोजिएको छ । अब कम्पनीहरूले आफैँ खर्च गर्नुको सट्टा सरकारले स्थापना गर्ने ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ र त्यहीबाट खर्च हुनेछ ।

कहाँ कसरी हुन्छ खर्च ?

सर्वप्रथम मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ुकोष सञ्चालक समितिु ले कोषको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ ।  कुन क्षेत्रमा कति रकम खर्च गर्ने भन्ने निर्णय प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रको भूमिका प्रमुख हुने देखिन्छ भने निर्णय पक्रियामा पनि सरकारी प्रतिनिधिहरूमात्र रहनेछन । कोषमा रकम जम्मा गर्ने सबै निजी क्षेत्रको रहने भए पनि खर्चमा भने सरकारी पक्षको मात्र संलग्नता हुने छ । अर्थात यो कोष पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रमा रहनेछ । अहिलेसम्म कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्न नसके सोही शीर्षको कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन । कतिपय कम्पनीले भने जसरी पनि उक्त शीर्षकको रकम सक्नका लागि दुरूपयोग गरिरहेका छन ।

विधेयक अनुसार मुलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षण, पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता वृद्धि र वित्तीय साक्षरता, सांस्कृतिक सम्पदाको मर्मत सम्भार र दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, अनाथालय, वृद्धाश्रम सञ्चालन र मानव बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार, महामारी नियन्त्रण र राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कारका लागि कोषको रकम खर्च गरिनेछ ।

कोषले निर्णय गरेर खर्च गर्दा पनि त्यसको पारदर्शिताका लागि प्रतिवेदन निर्माण र अनुगमनको पाटोलाई समेटिएको छ । समितिले कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने अधिकार राख्ने कुरा विधेयकै राखिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो क्रियाकलाप, खर्चको क्षेत्रगत विवरण र त्यसले समाजमा पारेको प्रभावसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

दुरूपयोग माथि सरकारी नजर 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सिएसआर रकमलाई सामाजिक हितभन्दा बढी आफ्नो संस्थाको प्रचारप्रसार, छवि निर्माण, कार्यक्रम प्रायोजन तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गतिविधिमा खर्च गरेको पाएको भन्दै विक्रम संवत २०८१ मा नयाँ निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले संस्थापक, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई सिएसआर रकम दिन रोक लगाएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको, अधिकांश रकम शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको तथा अपेक्षित पारदर्शिता नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो। यसबाट के बुझिन्छ भने सिएसआर रकमको प्रत्यक्ष हिनामिनाभन्दा पनि ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ को नाममा ब्रान्डिङ, सम्बन्ध विस्तार वा प्रभाव क्षेत्र बढाउने काममा प्रयोग भएको पाइएको थियो ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने दाताको भूमिकामा सीमित गरी रकमको बाँडफाँड र खर्च गर्ने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयले हाल यो विधेयकलाई सरोकारवालाहरूको राय र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको कर्पोरेट क्षेत्र सामाजिक विकासमा थप जिम्मेवार हुने अपेक्षा गरिएको छ।