बाढीपीडितलाई निःशुल्क उपचारको घोषणा, अस्पताल पुग्दा धरौटीको झमेला

९ असोज, काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बाढीबाट विस्थापित एक बालिका बिरामी भएर काठमाडौंको अस्पताल पुग्दा उपचार सुरु गर्नुअघि नै धरौटी मागिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

बाढीका कारण घर छाडेर नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ पिपलटारस्थित अस्थायी आवासमा बस्दै आएकी रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ खाल्टेकी बालिका बिहीबार अचानक बिरामी परिन्। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनलाई सुरुमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय लगिएको थियो।

त्यहाँका चिकित्सकले थप उपचार आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौं लैजान सुझाव दिएपछि स्थानीयको पहलमा नुवाकोट रेडक्रसको एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको थियो। करिब साँझ ६ बजे बालिकालाई काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

सरकारले बाढी प्रभावितको निःशुल्क उपचार गरिरहेको भन्ने जानकारी पाएपछि आफन्तले बालिकालाई शिक्षण अस्पतालअन्तर्गत गणेशमान सिंह भवनको आकस्मिक कक्षमा लगेका थिए। तर, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणपछि बालिकालाई भर्ना गर्नुअघि धरौटी राख्न भनिएको बाढीपीडित परिवारको भनाइ छ।

बाढीका कारण आफन्तसमेत गुमाइसकेको अवस्थामा बिरामी बालिकाको उपचारका लागि काठमाडौं आएका उनका मामा अस्पतालबाट धरौटी मागिएपछि थप आत्तिएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष शिव देवकोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विवरणअनुसार, अस्पतालकै केही चिकित्सकले बालिकाको अवस्था र उनी बाढीपीडित भएको जानकारी दिँदै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, अस्पताल प्रशासनले तत्काल त्यसलाई स्वीकार नगरेको देवकोटाको दाबी छ।

उपचारमा समस्या भइरहेको जानकारी बालिकाका मामाले देवकोटालाई गराएपछि उनले प्रारम्भ नेपाल संस्थाकी अध्यक्ष कल्पना क्षेत्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। क्षेत्री पत्रकार महासंघ काभ्रेका पूर्वअध्यक्ष बद्रीराज तिमिल्सिनालाई साथमा लिएर अस्पताल पुगेकी थिइन्।

देवकोटाका अनुसार क्षेत्री र तिमिल्सिनाले अस्पताल प्रशासनसँग करिब तीन घण्टा पहल गरेपछि अन्ततः बालिकाको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय अहिले पनि अस्थायी आवासमा बसिरहेका छन्। सरकारले बाढी प्रभावितको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि अस्पतालसम्म पुग्दा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको झन्झटले पीडित परिवारलाई थप समस्यामा पारिरहेको यो घटनाले देखाएको छ।

बाढीले घरबार मात्र खोसेको छैन, धेरै परिवारले आफन्तसमेत गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा बिरामी भएर अस्पताल पुगेका पीडितले उपचार पाउनैका लागि पनि कसैको व्यक्तिगत पहल र पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था आए सरकारी निःशुल्क उपचारको घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

बाढीपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क उपचार अस्पतालको ढोकासम्म पुग्दा सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न यो घटनाले फेरि उठाएको छ।