रामेश्वर थापालाई पत्रकारको चुनाैती : कर्मचारीलाई तलब दिएको प्रमाण पेश गर

२५ जेठ, काठमाडाैँ । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले पत्रकार र कर्मचारीलाई तलब नदिएको कुरा कुनै नाैलो होइन । पत्रकारलाई तलब समेत नदिएको मिडियाले श्रम कार्यालयमा भने बारम्बार पत्र लेखेर झुटो दाबी गरेको खुलेको छ । अन्नपूर्ण तलब समेत नदिएर पीडित बनाएका पत्रकारहरूले पछिल्लो पटक श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा लेखेको पत्रमा उनीहरूले यस्तो विषय उल्लेख गरेक छन ।

कोभिडको समयमा पत्रकारको तलब कटाैति गरेको मिडियाले पाउनुपर्ने न्यूनतम तलब समेत नदिएको तर बारम्बार झुटो बोलेको भन्दै अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई चुनाैति नै दिएका छन । उनीहले पत्रमा भनेका छन, ‘व्यवस्थापनले २०७८ चैत २८ गते विभागमा पत्र पठायो । त्यो मितिदेखि आजसम्म व्यवस्थापनले उही एउटै झुट बारम्बार बोलिरहेको छ । ऊ भन्छ-लेख्छ— यी सबै पत्रकारले सम्पूर्ण तलब–सुविधा बुझिसक्नुभएको छ । तर, व्यवस्थापन पक्ष हामीले तलब–सुविधा बुझेको अथवा उसले रकम पठाएको कुनै प्रमाण पेस गर्दैन । हामीले व्यवस्थापनबाट कुन–कुन मितिमा कति पैसा आयो, त्यसपछि कुनै पैसा आएन भनेर स्पष्ट प्रामाणिक प्रमाण पेस गरेका छौँ । सम्पूर्ण बैंक स्टेटमेन्ट पेस गरेका छौँ । हाम्रो आग्रह छ, व्यवस्थापनले पैसा दिएको प्रमाण देखाओस् अन्यथा हाम्रो स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने लाञ्छित खेल बन्द गरोस् ।’

यस्तो छ पत्र

मितिः  २०८३ जेठ १९

श्री श्रम तथा रोजगार कार्यालय,
भन्सार मार्ग, टेकु, काठमाडौँ

विषयः जवाफ पेस गरिएकोबारे ।

प्रस्तुत विषयमा तपसिलमा उल्लिखित हामी ११ जना पत्रकारले नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरन्यासनल प्रालि (अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क) मा आबद्ध रही इमानदारीपूर्वक सेवा गर्यौँ । कोभिड–१९ को महामारीमा जोखिम मोेलेर अहोरात्र खट्यौँ । हामीले यही श्रम कार्यालयमा २०७९ असार २४ दायर गरेको निवेदनपत्रमा यी सबै व्यहोरा स्पष्ट खुलाएका छौँ । त्यो निवदेनपत्रका साथमा हामीले सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात पनि संलग्न गरेका छौँ ।

हामी कुन पदमा, कहिलेदेखि कार्यरत थियौँ ? हाम्रो नियुक्तिपत्रमा के उल्लेख थियो ? राजीनामापत्रमा हामी सबैले बाँकी रहेको सम्पूर्ण तलब, सुविधा शीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहोला भनेर लेखेका थियौँ, त्यो पनि पेस गरेका छौँ । हामीलाई सञ्चार संस्थाबाट प्राप्त भएको सबै रकम बैंक स्टेटमेन्ट पनि संलग्न गरेका छौँ ।

हामी एकै पटक श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदनपत्र दायर गर्न आइपुगेका थिएनौँ । हामीले व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत–सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण हिसाब गरेर तलब–सुविधा उपलब्ध गराउन पटकपटक विन्ती, निवेदन, अनुरोध, आग्रह सबै ग¥यौँ । केही समय अघिसम्म आफैँ कार्यरत रहेको गरिमामय संस्थाको कुरा संस्थाभित्रै सल्टाउने भनेर हामीले शतप्रतिशत सत्प्रयास ग¥यौँ । तर, यो हाम्रो सदाशयतालाई व्यवस्थापनले कमजोरी ठान्यौँ । जहिले पनि आलटाल गरिह्यो ।
त्यसपछि हामी नेपाल पत्रकार महासंघमा पुग्यौँ । नेपाल प्रेस काउन्सिलमा पुग्यौँ । सूचना विभागमा पुग्यौँ । त्यहाँ पटकपटक बैठक बस्यौँ । पत्रकार महासंघले २०७८ असोज ५ मा अन्नपूर्ण मिडियाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठायो । हामी श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २४ र ३४ख अनुसार सूचना तथा प्रसारण विभाग पुग्यौँ । त्यहाँबाट २०७८ चैत ७ गते अन्नपूर्ण व्यवस्थापनका नाममा पत्र गयो ।

व्यवस्थापनले २०७८ चैत २८ गते विभागमा पत्र पठायो । त्यो मितिदेखि आजसम्म व्यवस्थापनले उही एउटै झुट बारम्बार बोलिरहेको छ । ऊ भन्छ-लेख्छ— यी सबै पत्रकारले सम्पूर्ण तलब–सुविधा बुझिसक्नुभएको छ । तर, व्यवस्थापन पक्ष हामीले तलब–सुविधा बुझेको अथवा उसले रकम पठाएको कुनै प्रमाण पेस गर्दैन । हामीले व्यवस्थापनबाट कुन–कुन मितिमा कति पैसा आयो, त्यसपछि कुनै पैसा आएन भनेर स्पष्ट प्रामाणिक प्रमाण पेस गरेका छौँ । सम्पूर्ण बैंक स्टेटमेन्ट पेस गरेका छौँ । हाम्रो आग्रह छ, व्यवस्थापनले पैसा दिएको प्रमाण देखाओस् अन्यथा हाम्रो स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने लाञ्छित खेल बन्द गरोस् ।

हाम्रो माग सुरुदेखि स्पष्ट छ, एउटै छ— काटिएको सम्पूर्ण तलब–सुविधा हामीले पाउनुपर्छ । अनि राजीनामा बुझाएको अवस्थामा प्रचलित ऐन—नियमावलीअनुसार सम्पूर्ण सुविधा गणना गरी व्यवस्थापनले हाम्रो न्यूनतम हकको न्यायोचित सम्मान गर्नुपर्छ ।

कोभिडको बेला तलब काटिन्छ भन्ने कुनै पनि जानकारी कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई कहिल्यै कसै गरी गराइएको थिएन । व्यवस्थापनले कोसँग के सम्झौता ग¥यो, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । यो कुरा आफ्नो पत्रकारिता सेवामा समर्पित कटिबद्ध श्रमजीवीलाई सरोकार हुने कुरा पनि भएन । किनकि, नियुक्तिपत्रबाहिर गएर सोच्ने कुरा हाम्रा लागि अकल्पनीय थियो ।

श्रमजीवी ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छ कि त्यस्तो सेवासुविधा काटिने÷थपिने सहमति हर श्रमजीवी र व्यवस्थापनबीच ऐनसँग नबाझिने गरी भएको हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग अर्काे कसैलाई प्रत्यायोजित गरेका थिएनौँ । र, त्यस्तो कसैले गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन ।

यहाँ अर्काे अनौठो कुरा के छ भने सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ, व्यवस्थापन भने ११ दिन पहिलेदेखि नै तलब काटेर पठाउँछ । श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ ले कुनै पनि बहानामा तलब, सुविधा घटाउन नपाउने (दफा २०), बरु हरेक वर्ष बढाउनुपर्ने (दफा १३) भन्छ तर व्यवस्थापन भने मनोमानी गर्छ । जोखिमपूर्ण काममा खटाउँछ तर तलब काटेर मात्र हाल्छ, त्यो पनि धेरै पछि मात्र ।

हामी केही साथीको न्यूनतम पारिश्रमिक नै रु.२४,३७५ (चौबीस हजार तीन सय पचहत्तर) भन्दा कम छ । जब कि हामी धेरैजसोले २०७५ असोज ३० पछि नियुक्ति पाएका थियौँ । २०७५ असोज ३० को नेपाल राजपत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु.२४,३७५।– कायम गरिएको छ तर व्यवस्थापनले यसमा कानुन पालना गरेको छैन ।

हामी सबै अन्नपूर्ण मिडियामा ६ महिनाभन्दा बढी काम गरेका स्थायी श्रमजीवी हौँ । यसअनुसार हामीले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा हामीले पाएका छैनौँ । तलब त नदिने व्यवस्थापनले अरु सुविधा दियो भनेर कसले पत्याउँछ ? दिएको भए त प्रमाण पेस गरिहाल्थ्यो नि !

हामी सबैको मागदाबी हाम्रो काटिएको तलब, सुविधा, उपदान, सञ्चयकोष, बिदा, उपचार खर्च आदिसहितको सम्पूर्ण पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । एक वर्षमा चौध महिनाको तलब–सुविधा दिनुपर्छ भनेर श्रमजीवी पत्रकार ऐन—नियमावलीमा उल्लेख छ । खै कहाँ दिएको छ त हामीलाई ? छ भने प्रमाण देखाओस् व्यवस्थापनले ? कसैले कुनै कुराको दाबी गर्छ भने दाबी पुष्टि गर्ने दायित्व स्वयंको हुन्छ ।

व्यवस्थापनले श्रम कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा ‘श्रमजीवीहरूको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक बापतको रकमहरू निजहरूले कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको’ भनेर सरासर झुट लेखेको छ । श्रमजीवीसँग गरिएको सम्झौता अर्थात् नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित तलबभत्ता यहाँ हामीले संलग्न गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ । २०७६ चैतदेखि व्यवस्थापनले कति थोरै पैसा हालेको छ, यहाँ हामीले संलग्न गरेका छौँ, बैंक स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ ।

उदाहरणका लागि, …. र व्यवस्थापनबीच भएको सम्झौतापत्रमा मासिक रु.५९,०४२ पाउने उल्लेख छ । तर, चैत महिनादेखि व्यवस्थापनले हालेको रकम रु.२७, ५९६ रुपैयाँ मात्र छ । अनि २०७७ साउनको तलब भनेर रु. १०,११८ मात्र हालेको छ, तर व्यस्थापनले रु. ११,११८ रुपैयाँ हालेको भनेर झुटो दाबी गरेको छ । हाल्दै नहालेको पैसा हालेको भनेर दाबी गरिएको छ । हामीलाई यति मात्र रकम प्राप्त भएको छ भनेर प्रमाण पेस गरेका छौँ । यो उदाहरण मात्र हो, यस्तो झुटो दाबी ११ जनै श्रमजीवी पत्रकारकै हकमा गरिएको छ ।

हामीले तलब पाउँदा कर काटेर मात्र पाएका थियौँ तर व्यवस्थापनले हाम्रो कर बुझाएको छैन । हामी सबै ११ जना श्रमजीवी पत्रकार नेपालको प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन, नियमावलीअनुसार मात्र आफ्नो अधिकार माग गर्छाैं । हामी यतिका वर्षदेखि अतिरिक्त दान र बक्सिस खोजिरहेका छैनौँ ।

हाम्रो तलब–सुविधा कति काटिएको छ भन्ने पहिलो निवदनमा पेस गरेको कागजमा सम्पूर्ण उल्लेख छ । सोहीअनुसार गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ । अनि, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ समेतले व्यवस्था गरेको पारिश्रमिक, सञ्चयकोष, उपदान, औषधि उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च, बिदा कटौती बापतको सुविधा तथा अन्य सेवा–सुविधाको रकमसमेत गणना गरी हामीले सम्पूर्ण पारिश्रमिक र सुविधा ब्याजसहित पाउनुपर्छ । अहिले यतिका वर्षसम्म हामीलाई दिइएको मानसिक यातनाको त हामीले हिसाब नै गरेका छैनौँ । यसको पनि हिसाब हुनुपर्छ ।

स्मरण रहोस्, सत्यतथ्य, इमान, स्वाभिमान, हक, अधिकारसँग नझुक्ने पत्रकार खोज्दै यहाँहरूले हामीलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो तसर्थ हामी व्यवस्थापनको विश्वासलाई कायम राख्दै कहिल्यै कसैसँग झुक्दैनौँ । हाम्रो फेरि पनि उही विनम्र आग्रह छ, यतिका वर्षदेखि हरेक जवाफमा उही नदिएको पैसा दियौँ भनेर बारम्बार उही झुट पेस नगरियोस् । कामदारले रातदिन काम गरेको केही लाख पैसा नदिएर तपाईंलाई पनि रातभर निद्रा लाग्दैन, तनावबाट छिटो मुक्ति लिने-दिने प्रेरणा मिलोस् । अन्यथा, कानुनअनुसार हामी सबै अघि बढ्नेछौँ । धन्यवाद ।

निवेदक
क्र.सं. नाम हस्ताक्षर
१ पुष्पराज आचार्य
२ विमल आचार्य
३ सामीप्यराज तिमल्सेना
४ जीवन कुँवर
५ आकाश क्षेत्री
६ सृजना खड्का
७ पवन तिमल्सिना
८ केदार गौतम
९ लोकबहादुर कटवाल
१० विनोदविक्रम केसी
११ संगीता श्रेष्ठ