स्मार्ट सेलको ३५ अर्ब घोटलाः पृथ्वीसुब्बाले गठन गरेको मूल्यांकन समिति चार महिना गायब

८ जेठ, काठमाडाैँ । स्मार्ट सेलको ३५ अर्ब घोटलामा  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी०ले अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै जाँदा नयाँ नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भैरहेका छन । सरकारको नाममा आइसकेपछि पनि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति मूलयांकनका लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले समिति नै गठन नगरी मौन रूपमा सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको समयमा त्यसअघिका सञ्चारमन्त्री गुरूङले नै समिति गठनको निर्णय गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

स्मार्ट सेल प्रालिको सम्पत्ति दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरूङले दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ वैशाख १९ गते पत्र मार्फत सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन गर्न अनुरोध गरेपछि २०८२ जेठ २५ गते मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेका थिए । तर गुरूङको यो निर्णय प्राधिकरणले नै चार महिना लुकाएको पाइएको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ वैशाख १९ गते पत्र मार्फत सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन गर्न अनुरोध गरेपछि २०८२ जेठ २५ गते मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेको सम्बन्धमा सोही महिनाको जेठ ३० गते दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्र लेखेर गराएको जानकारी ।

मन्त्री गुरूङले प्राधिकरणकै परमर्शमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । जसको संयोजकमा राजेश पराजुली, सदस्यहरूमा भ्यालुएटर सदस्य रोशनप्रसाद प्रधानाङ्ग, दूरसञ्चार विज्ञ नगेन्द्रकुमार दास, कानुनका जानकार प्रविन पोखरेल र चार्टर्ड एकान्टेन्ट हरीकुमार सिलवाल रहेका थिए । मन्त्रीले समिति गठन गरेको जानकारी शाखा अधिकृत मञ्जु भण्डारीले २०८२ जेठ ३० गते नै दिएकी थिइन । तर यो कुरा दूरसञ्चार प्राधिकरणले महिनौँ लुकाएको देखिन्छ ।

मन्त्रीको निर्णयमा गठन भएको समितिको संयोजकले नै चार महिनािपछि मात्र पत्र पाएको देखिन्छ । जुन समय बैंकले धितो लिलामीको पक्रिया एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइसकेको थियो । २०८२ असोज २१ गते राजेश पराजुलीले दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकको पत्र पाएका थिए । मन्त्री गुरूङले जेठ २५ मा गठन गरेको समितिकाे संयाेकले पत्र पाउनै चार महिना लागेकाे देखिँदा यो लिलामीको सेटिङमा प्राधिकरणका उच्चपदस्थ अधिकारीको पनि संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।