पत्रकारलाई तलब नदिएपछि हिमालयन टाइम्सको प्रकाशक कम्पनीको बैंक खाता रोक्का

५ जेठ, काठमाडौँ । पत्रकारलाई तलब नदिएपछि हिमालयन टाइम्सको बैंक खाता रोक्का भएको छ । काठमाडौँको महाराजगञ्जमा कार्यालय रहेको इन्टरनेशनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिले  प्रकाशित गर्ने हिमालयन टाइम्सले पत्रकारको तलब नदिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग श्रम तथा रोजगार कार्यालयको सिफारिसमा बैंक खाता र सेयरको खरिदबिक्री रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ ।

कार्यालयले वैशाख २१ गते कम्पनी रजिष्ट्र्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेर इन्टरनेशनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिको नाममा रहेको सेयर रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले अनुज अरोराको सम्बन्धमा श्रम अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेका कारण सेयर खिरिद बिक्री र अध्यावधिक रोक्का राख्न अनुरोध गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेशनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिको कम्पनी शेयर खरिद बिक्री नामसारी अध्यावधिक लगायतको कारोबार फैसला कार्यान्वयन नगरिएसम्म वा अर्को आदेश नभएसम्म रोक्का राखी दिनु हुन अनुरोध छ ।’

पत्रकार अनुज अरोराले २०८१ माघ ८ गते फैसला कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । कार्यालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्र्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखी शेयर खरिद बिक्री नामसारी अध्यावधिक लगायतको कारोबारमा रोक लगाएको हो ।

यस्तै कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोही मितिमा पत्र लेखेर बैंक खाता रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम खाता रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको हो । ऐनले तोकेको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक प्राप्त नभएपछि पत्रकार अरोराले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले अरोराको माग बमोजिम भुक्तानीका लागि आदेश गरेको थियो तर इन्टरनेशनल मिडिया नेटवर्क नेपालले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि बैंक खाता र सेयर खरिद बिक्री रोक्का गरिएको छ ।

रोचक त के भने १५ दिनदेखि बैंक खाता रोक्का राखिए पनि हिमालयन टाइम्स निरन्तर प्रकाशित भैरहेको छ । यो अंग्रेजी दैनिक पत्रिका हो । यही कम्पनीले बिक्री गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा समेत श्रम समस्या बिकराल बन्दै गएको छ । कार्यालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ताकेता गरे पनि नभएपछि पत्रकारहरूको अनुरोधमा सेयर कारोबार र खाता रोक्काको तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीक वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा एकल सरकार बनेपछि सरकारी संयन्त्रहरूले धमाधाम पुराना कामहरू फर्स्यौट गर्न थालेका छन । अब कार्यालय बर्षौदेखि थन्किएका श्रम अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाएको छ । यसले श्रमजिवीहरू खुशी भएका छन ।